नवी दिल्ली | प्रतिनिधी, दि 10 फेब्रुवारी 2026
EPS-95 Pension News : ईपीएफओ (EPFO) अंतर्गत येणाऱ्या EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सध्या चर्चेत असलेल्या किमान पेन्शन वाढीबाबत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करत, सध्या 1,000 रुपये असलेली किमान मासिक पेन्शन थेट 7,500 रुपये करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ही माहिती श्रम व रोजगार मंत्रालयाने राज्यसभेत दिली असून, त्यामुळे लाखो पेन्शनधारकांच्या अपेक्षांना तात्पुरता धक्का बसला आहे.
पेन्शनधारकांची मागणी कायम
गेल्या अनेक दिवसांपासून EPS-95 अंतर्गत येणाऱ्या पेन्शनधारकांकडून किमान पेन्शन वाढवण्याची जोरदार मागणी केली जात आहे. वाढती महागाई, आरोग्यावरील खर्च तसेच दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती लक्षात घेता 1,000 रुपयांची मासिक पेन्शन अपुरी असल्याचे पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा…..
कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची संधी; तुमचं मत थेट आयोगापर्यंत पोहोचणार.
राज्यसभेत थेट प्रश्न उपस्थित
महाराष्ट्रासह देशातील विविध भागांतून ही मागणी सातत्याने केंद्र सरकारकडे मांडली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यसभा सदस्य डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी यांनी सरकारकडे थेट प्रश्न उपस्थित केला.
महाराष्ट्रातील EPS-95 पेन्शनधारक किमान पेन्शन 7,500 रुपये करण्याची मागणी करत असल्याचे त्यांनी सभागृहात नमूद केले. तसेच सध्याच्या महागाईच्या काळात 1,000 रुपयांची पेन्शन अत्यंत अपुरी असल्याचे सांगत, किमान पेन्शन सुधारण्यासाठी सरकारकडे काही ठोस वेळापत्रक आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
पेन्शन हा कायदेशीर हक्कच; केंद्र सरकारला मुंबई हायकोर्टाचा दणका.
सरकारचे उत्तर काय?
या प्रश्नाला उत्तर देताना कामगार व रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी सांगितले की, कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 (EPS-95) ही सामाजिक सुरक्षेच्या उद्देशाने राबवली जाणारी योजना आहे.
या योजनेचा निधी दोन प्रमुख स्त्रोतांमधून तयार होतो —
- नियोक्त्यांकडून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या 8.33 टक्के योगदान
- केंद्र सरकारकडून दरमहा 15,000 रुपयांच्या वेतनावर 1.16 टक्के योगदान
पेन्शन फंडच्या स्थिरतेवर भर
सध्या EPS-95 अंतर्गत किमान 1,000 रुपये मासिक पेन्शन दिली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या योजनेच्या निधीचे दरवर्षी मूल्यांकन करणे बंधनकारक असून, भविष्यातील पेन्शन देयकांचा खर्च आणि सध्याच्या निधीची आर्थिक स्थिती तपासली जाते.
कोणताही निर्णय घेताना पेन्शन फंडची आर्थिक स्थिरता आणि दीर्घकालीन शाश्वतता लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
निर्णय नसला तरी चर्चा सुरू
सध्या तरी EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन थेट 7,500 रुपये करण्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही, मात्र पेन्शनधारकांच्या मागणीकडे सरकारचे लक्ष असून, याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे संकेत या चर्चेतून मिळाले आहेत.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .