नागपूर : Salary Recovery Rules : राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतननिश्चितीमध्ये झालेल्या चुकीमुळे अतिरिक्त वेतन मिळाले असल्यास, निवृत्तीच्या वेळी संबंधित रकमेची वसुली करता येणार का, याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. विशेष म्हणजे, कर्मचाऱ्याने अतिरिक्त मिळालेली रक्कम परत करण्याबाबत लेखी हमीपत्र दिले असल्यास काही परिस्थितींमध्ये शासनाला वसुली करता येऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी तसेच निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये या विषयाची चर्चा सुरू झाली आहे.
नेमके प्रकरण काय होते?
गडचिरोली जिल्हा परिषदेतील निवृत्त प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ संजय सोनाजी सुरडकर यांनी अतिरिक्त वेतनाच्या वसुलीविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
संबंधित कर्मचाऱ्याला २००४ मध्ये एकस्तर पदोन्नतीअंतर्गत वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात आला होता. मात्र, निवृत्तीच्या वेळी वेतनाची पडताळणी करण्यात आली असता, संबंधित वेतनश्रेणी नियमानुसार मंजूर नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले.
त्यानंतर १ जुलै २००२ ते ३१ डिसेंबर २०१५ या कालावधीत अतिरिक्त वेतन मिळाल्याचे सांगत प्रशासनाने वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली.
विशेष म्हणजे, संबंधित कर्मचाऱ्याच्या ग्रॅच्युइटीमधून तब्बल ३ लाख ७० हजार ४८ रुपये कपात करण्यात आले. यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या निवृत्ती लाभांवर परिणाम झाला.
उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कर्मचाऱ्याने दिलेल्या लेखी हमीपत्राला महत्त्व दिले.
कर्मचाऱ्याने अतिरिक्त मिळालेली वेतनाची रक्कम परत करण्याचे हमीपत्र दिले असल्यास, संबंधित प्रकरणातील परिस्थिती आणि नियमांच्या अधीन राहून शासनाला वसुली करण्याचा अधिकार असू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मात्र, या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की शासनाला प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीच्या वेळी अतिरिक्त वेतनाची सरसकट वसुली करता येईल. संबंधित कर्मचाऱ्याची परिस्थिती, वसुलीचा कालावधी, वेतननिश्चितीतील चूक आणि दिलेले हमीपत्र या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात.
सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना हा निर्णय लागू होणार का? Salary Recovery Rules
या निर्णयाकडे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. मात्र, न्यायालयाचा हा निर्णय विशिष्ट प्रकरणातील परिस्थितीवर आधारित आहे.
यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरिक्त वेतनाच्या वसुलीबाबत विविध निर्णय दिले आहेत. काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये कर्मचाऱ्यांकडून वसुली करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
त्यामुळे केवळ वेतन जास्त मिळाले म्हणून प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडून वसुली करता येईल, असे समजणे चुकीचे ठरेल.
कर्मचाऱ्यांनी कोणती काळजी घ्यावी?
निवृत्तीच्या जवळ असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वेतननिश्चितीची पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे. पदोन्नती, वेतनवाढ किंवा वेतनश्रेणी बदलताना प्रशासनाकडून योग्य नोंदी झाल्या आहेत का, याची खात्री करावी.
तसेच अतिरिक्त वेतन परत करण्यासंदर्भात कोणतेही हमीपत्र दिले असल्यास त्यातील अटी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. वसुलीचा आदेश प्राप्त झाल्यास त्याचा कायदेशीर आधार तपासून आवश्यक असल्यास कायदेशीर सल्ला घ्यावा.
कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निष्कर्ष
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे अतिरिक्त वेतनाची वसुली आणि कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या हमीपत्राचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. विशेषतः निवृत्तीच्या वेळी ग्रॅच्युइटी किंवा इतर देय रकमांमधून कपात होण्याची शक्यता असल्याने कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वेतनविषयक कागदपत्रांची वेळीच तपासणी करणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाची टीप : हा निर्णय विशिष्ट प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थितीवर आधारित आहे. सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना हा निर्णय सरसकट लागू होतो किंवा प्रत्येक प्रकरणात वसुली वैध ठरते, असा त्याचा अर्थ नाही.

नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .








