EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी मोठी अपडेट! भाजप खासदाराने पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून मांडल्या 6 प्रमुख मागण्या नवी दिल्ली :  EPS 95 Pensioners : कर्मचारी पेन्शन योजना अर्थात EPS-1995 अंतर्गत उच्च पेन्शन मिळवताना येणाऱ्या अडचणींचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. उच्च पेन्शनच्या प्रकरणांमध्ये येणाऱ्या प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी भाजप खासदार अजीत माधवराव गोपछडे यांनी पंतप्रधान … Read more

नवी दिल्ली :  When can gratuity be denied : नोकरीच्या काळात अनेक वर्षे सेवा दिल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना मिळणारा महत्त्वाचा आर्थिक लाभ म्हणजे ग्रॅच्युइटी. निवृत्ती, नोकरी सोडणे किंवा काही विशिष्ट परिस्थितीत सेवा समाप्त झाल्यानंतर कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटी मिळते. मात्र, प्रत्येक परिस्थितीत ग्रॅच्युइटी मिळेलच असे नाही. काही गंभीर कारणांमुळे नियोक्त्याला ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा किंवा काही रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार असतो. … Read more

8th Pay Commission :  सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग महत्त्वाचा ठरणार आहे. पगारवाढीसाठी कर्मचारी संघटनांकडून विविध मागण्या पुढे केल्या जात आहेत. यामध्ये ३.२५ फिटमेंट फॅक्टर ही प्रमुख मागणी चर्चेत आहे. सातव्या वेतन आयोगात २.५७ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला होता. आता आठव्या वेतन आयोगात त्यापेक्षा अधिक फिटमेंट फॅक्टर मिळावा, अशी मागणी काही कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात … Read more

मालक-कामगार वादात पोलिसांना हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नागपूर : Employer Employee Dispute : मालक आणि कामगार यांच्यातील वादाच्या प्रकरणात पोलिसांनी थेट हस्तक्षेप करून कंपनी व्यवस्थापनाला निर्णय घेण्याचे निर्देश देणे योग्य नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे. पोलिसांनी कंपनीला बजावली होती नोटीस नागपूरमधील हुडकेश्वर पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस … Read more

नाशिक :  Employee Retirement Benefits : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसह विविध प्रलंबित प्रश्नांवरून सरकारी कर्मचारी संघटना पुन्हा एकदा आक्रमक झाल्या आहेत. या मागण्यांसाठी देशव्यापी आंदोलनाची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. श्रीनगर येथे झालेल्या अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत जुनी पेन्शन योजना, नवीन पेन्शन योजना आणि युनिफाइड पेन्शन स्कीमसह कर्मचाऱ्यांच्या … Read more

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; सेवेशी संबंधित नियम जाणून घेणे गरजेचे मुंबई :  Government Employee Allowances : राज्य सरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीशी संबंधित अनेक बाबींवर शासनाकडून वेळोवेळी नियम आणि विविध आदेश जारी केले जातात. त्यामुळे सेवाकाळात लागू होणाऱ्या नियमांची आणि शासनाच्या ताज्या निर्णयांची माहिती कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरते. सेवाकाळातील विविध बाबींवर शासनाचे नियम सरकारी … Read more

मुंबई : Retired Employees Pension Update :  सेवानिवृत्त होणाऱ्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळणारे पेन्शनविषयक लाभ वेळेत मिळावेत, यासाठी राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत. निवृत्तीवेतनाची प्रकरणे अनावश्यकपणे प्रलंबित ठेवू नयेत, असे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. काही कार्यालयांमध्ये निवृत्तीवेतनाची प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे निवृत्त … Read more

मुंबई : Post Office Insurance :  असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या श्रमिकांसाठी आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाची योजना उपलब्ध आहे. Antyodaya Shramik Suraksha Yojana या योजनेच्या माध्यमातून पात्र श्रमिकांना कमी प्रीमियममध्ये अपघाती विमा संरक्षण मिळू शकते. ही योजना इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेने (IPPB) सुरू केली असून, सुरुवातीला गुजरातमधील खेडा जिल्ह्यात पायलट स्वरूपात सुरू करण्यात आली होती. या … Read more

Medical Reimbursement Claim : वैद्यकीय देयके ऑनलाइन सादर करण्याच्या सूचना शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकांबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. वैद्यकीय उपचारांवरील खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळवण्यासाठी देयक सादर करण्याच्या प्रक्रियेत ऑनलाइन पद्धतीचा वापर करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आवश्यक.. Medical Reimbursement Claim वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचे देयक सादर करताना संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे जोडणे … Read more

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाचा मार्ग मोकळा? शासनाच्या निर्णयाने ३,२७६ कर्मचाऱ्यांना दिलासा मुंबई : Contract Employees Maharashtra : महाराष्ट्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सेवा पूर्ण केलेल्या ३,२७६ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समकक्ष वेतनश्रेणीतील पदांवर नियुक्ती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या कर्मचाऱ्यांचे वेतन सातव्या वेतन आयोगानुसार … Read more