मुंबई, दि. 27 फेब्रुवारी 2026 – Medical Reimbursement Scheme : मार्फत वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. या परिपत्रकामुळे राज्यातील मान्यताप्राप्त व 100 टक्के अनुदानित खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तांत्रिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय देयक प्रक्रियेत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
काय आहे नवीन निर्णय?
सदर परिपत्रकानुसार, संबंधित शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय देयके विभागीय शिक्षण उपसंचालक स्तरावरून तपासून शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहेत.
मात्र, शासन स्तरावर निदर्शनास आले आहे की –
- काही प्रस्ताव तपासणी न करता सादर केले जात आहेत.
- तपासणी सूचीनुसार आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण स्वरूपात जोडली जात आहेत.
- त्यामुळे प्रस्तावांमध्ये त्रुटी राहून ते शासन स्तरावर प्रलंबित राहतात.
या त्रुटींमुळे वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती मंजुरीस अनावश्यक विलंब होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रस्ताव सादर करताना आवश्यक कागदपत्रे
शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की पुढील कागदपत्रे पूर्ण व प्रमाणित स्वरूपात जोडणे बंधनकारक राहील : Medical Reimbursement Scheme
- शासन स्तरावर प्राप्त समितीचे इतिवृत्त (Minutes of Committee)
- वैयक्तिक मान्यता शासन आदेश
- संबंधित पद 100% अनुदानित असल्याबाबतचा शासन आदेश
- भविष्य निर्वाह निधी (GPF) व वेतन पथकाचे प्रमाणपत्र (शिक्क्यासहित)
- शाळा मान्यतेचा शासन आदेश
- शाळा 100% अनुदानित असल्याबाबतचा स्वतंत्र शासन आदेश (असल्यास)
- रुग्णालयीन कालावधीतील शाळेची संच मान्यता
- शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे सेवा तपशील
वरील सर्व कागदपत्रे प्रमाणित करून व अधिकृत शिक्क्यासहित शासनास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
उपसंचालक स्तरावरील जबाबदारी वाढली
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, प्रस्ताव शासन स्तरावर पाठवण्यापूर्वी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी:
- प्रत्येक प्रस्तावाची सविस्तर तपासणी करावी
- तपासणी सूचीप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता सुनिश्चित करावी
- अपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे पाठवू नयेत
असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठी काय महत्त्वाचे? Medical Reimbursement Scheme
- प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रे पूर्ण असल्याची खात्री करावी.
- शाळा प्रशासनाने आवश्यक शासन आदेशांची प्रमाणित प्रत जोडावी.
- वेतन पथक व भविष्य निर्वाह निधीचे प्रमाणपत्र योग्य शिक्क्यासह सादर करावे.
अन्यथा वैद्यकीय बिल मंजुरीस विलंब होऊ शकतो.
दि. 27.02.2026 रोजी निर्गमित या परिपत्रकामुळे वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता व शिस्त आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अपूर्ण प्रस्तावांमुळे होणारा विलंब टाळण्यासाठी शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी व शाळांनी त्याचे काटेकोर पालन करणे अपेक्षित आहे.
राज्यातील हजारो शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी हे परिपत्रक अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
