‘लाडक्या बहिणीं’नंतर आता एसटी सवलत लाभार्थ्यांची पडताळणी; प्रतिपूर्तीच्या दाव्यांवर शासनाची कडक नजर. MSRTC Concession Verification
मुंबई : MSRTC Update : राज्य सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थ्यांच्या छाननीनंतर आता महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळाकडून विविध प्रवर्गातील प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या तिकीट सवलतींच्या प्रतिपूर्तीची सखोल पडताळणी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी तसेच इतर लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींच्या दाव्यांमध्ये पारदर्शकता आणि अचूकता आणण्यासाठी परिवहन विभागाने कठोर निर्देश जारी केले आहेत.
२९ जुलै रोजी परिवहन विभागात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती, वाढती देणी, कर्ज, महसूल वाढविण्याचे पर्याय आणि पुढील आर्थिक नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) प्रकल्पांचे पुनर्मूल्यांकन, महामंडळाच्या मालमत्तेचा व्यावसायिक वापर आणि आर्थिक शिस्त मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला.
बैठकीत एसटी महामंडळाकडून शासनाकडे दरमहा सुमारे ₹४५० कोटींच्या सवलत मूल्य प्रतिपूर्तीचा दावा केला जात असला, तरी त्या दाव्यांच्या गणनेत गंभीर त्रुटी असल्याचे परिवहन विभागाच्या निदर्शनास आल्याचे सांगण्यात आले. विविध योजनांअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सवलतींची प्रतिपूर्ती कोणत्या निकषांवर निश्चित केली जाते, याबाबत समाधानकारक माहिती उपलब्ध नसल्याने शासनाने यापुढे अधिक काटेकोर पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लेखापरीक्षणाशिवाय प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाही
वित्त विभागाने यापूर्वीच सवलत प्रतिपूर्तीच्या दाव्यांचे लेखापरीक्षण करूनच शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, तीन महिन्यांनंतरही ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. आता यापुढे लेखापरीक्षण अहवाल जोडल्याशिवाय सवलत मूल्य प्रतिपूर्तीची मागणी स्वीकारली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच विविध योजनांच्या प्रतिपूर्तीचे प्रस्ताव वेळेत सादर करण्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती तयार करण्याचे आदेशही देण्यात आले.
या प्रवर्गांना मिळते एसटी प्रवासात सवलत
सध्या ‘महिला सन्मान योजने’अंतर्गत महिलांना ५० टक्के तिकीट सवलत, ज्येष्ठ नागरिकांना ५० टक्के सवलत, तर ७५ वर्षांवरील नागरिकांना ‘अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजना’ अंतर्गत मोफत प्रवासाची सुविधा दिली जाते. याशिवाय विद्यार्थी आणि इतर विविध सामाजिक घटकांनाही ३३ ते ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळते. या सर्व सवलतींची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडून एसटी महामंडळाला दिली जाते.
कर्मचारी संघटनांची नाराजी
परिवहन विभागाच्या या निर्णयावर एसटी कर्मचारी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले की, शासनाच्या धोरणानुसारच महामंडळ सवलतींची अंमलबजावणी करत आहे. सवलतींची नोंद आणि हिशेब दररोज पारदर्शक पद्धतीने ठेवला जातो. अशा परिस्थितीत प्रतिपूर्ती देताना वारंवार त्रुटी काढून निधी रोखणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .