या शासकीय/निमशासकीय सेवेतून नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतननिश्चितीबाबत महत्त्वाचा निर्णय.

Irfan Shaikh ✅
2 Min Read

मुंबई | प्रतिनिधी

Maharashtra GR 2026 : शासकीय अथवा निमशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या आणि त्यानंतर “शिक्षण सेवक” पदावर नियुक्त झालेल्या उमेदवारांच्या वेतननिश्चितीबाबत यांनी 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे अशा उमेदवारांच्या वेतनासंदर्भातील संभ्रम दूर झाला असून, स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत.

काय आहे निर्णय? Maharashtra GR 2026

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तसेच 100 टक्के अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती सुरुवातीला “शिक्षण सेवक” म्हणून मानधनावर केली जाते. तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शिक्षकांना नियमित वेतनश्रेणी लागू केली जाते.

हे ही वाचा 👇🏻  वैधानिक देणी थकल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर संकट. Employees Salary Update 

मात्र, यापूर्वी शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत नियमित पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची शिक्षण सेवक म्हणून नव्याने नियुक्ती झाल्यास त्यांच्या वेतननिश्चितीबाबत एकसमान पद्धत नव्हती. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत.

वेतननिश्चिती कशी होणार?

नवीन निर्णयानुसार:

  • जर उमेदवाराचा पूर्वीचा मूलभूत वेतन टप्पा (Basic Pay Cell) नवीन पदाच्या वेतन मॅट्रिक्समध्ये उपलब्ध असेल, तर त्याच समतुल्य टप्प्यावर वेतन निश्चित केले जाईल.
  • जर पूर्वीचा वेतन टप्पा नवीन वेतनश्रेणीत उपलब्ध नसेल, तर त्या पदाच्या किमान वेतन पातळीवर वेतननिश्चिती करण्यात येईल.

यामुळे पूर्वीची सेवा आणि अनुभव यांना काही प्रमाणात न्याय मिळणार आहे.

हे ही वाचा 👇🏻  ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रेल्वे ने सुरू केली नवीन योजना, जाणून घ्या सविस्तर माहिती.Free Travel For Senior Citizens

निर्णयाची अंमलबजावणी कधीपासून? Maharashtra GR 2026

हा निर्णय शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून म्हणजेच 18 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू राहील. शिक्षण सेवक म्हणून मूळ नियुक्तीच्या तारखेपासून वेतननिश्चिती लागू होणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

परिविक्षाधीन कालावधी कायम

वेतननिश्चितीचा लाभ मिळाला तरीही संबंधित उमेदवारांना शिक्षण सेवक म्हणून तीन वर्षांचा परिविक्षाधीन (Probation) कालावधी पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. हा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच त्यांची सेवा नियमित करण्यात येईल.

शिक्षकांमध्ये समाधान. Maharashtra GR 2026

या निर्णयामुळे शासकीय/निमशासकीय पार्श्वभूमी असलेल्या अनेक शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. वेतननिश्चितीची स्पष्ट पद्धत निश्चित झाल्यामुळे प्रशासकीय स्तरावरील विलंब आणि विसंगती टळण्याची शक्यता आहे.

हे ही वाचा 👇🏻  मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय : राज्यातील या नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याचे आदेश. Old Pension Scheme Maharashtra

राज्यभरातील शिक्षण क्षेत्रात या निर्णयाचे स्वागत होत असून, संबंधित विभागांकडून लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. Maharashtra GR 2026

Follow:
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *