Employees Salary GR : राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत दि. 09 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार माहे फेब्रुवारी 2026 (Paid in March) वेतनाकरिता अनुदान वितरणाबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
काय आहे शासन निर्णयाचा मुख्य मुद्दा?
सदर शासन निर्णयानुसार, सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकरिता अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेला निधी तसेच वित्त विभागाकडून BEAMS (Budget Estimation, Allocation and Monitoring System) प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी हा संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
यामुळे वेतन वितरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुसूत्र पद्धतीने राबविण्यास मदत होणार आहे.
कोणकोणत्या लेखाशिर्षांतर्गत निधी वाटप? Employees Salary GR
या शासन निर्णयानुसार विविध लेखाशिर्षांतर्गत निधी नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात आला आहे. त्यामध्ये पुढील प्रमुख घटकांचा समावेश आहे –
- सर्वसाधारण शिक्षण
- प्राथमिक शिक्षण
- समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan)
- अनुसूचित जातीसाठी विशेष घटक योजना
- अनुसूचित जाती उपयोजना
- जनजाती क्षेत्र उपयोजना
- केंद्र व राज्य हिस्सा
वरील सर्व योजनांसाठी अर्थसंकल्पित निधी लेखाशिर्षनिहाय वितरित करण्यात आला असून, तो संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली देण्यात आला आहे.
निधी खर्चाबाबत स्पष्ट सूचना
शासनाने या GR मध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे की, जो निधी ज्या प्रयोजनाकरिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे, तो त्याच उद्देशासाठी खर्च करण्यात यावा. अन्य कोणत्याही कारणासाठी निधी वळवू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
यामुळे निधीचा योग्य वापर होईल तसेच वेतन वितरणात कोणतीही अडचण येणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा
दर महिन्याच्या वेतनाबाबत अनुदान वितरणाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. फेब्रुवारी महिन्याचे वेतन (मार्चमध्ये देय) वेळेत मिळावे यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसून येते.
विशेषतः अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
पुढे काय?
सदर शासन निर्णयानुसार संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी निधीचे वितरण आणि खर्च प्रक्रिया नियमांनुसार पार पाडावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय (GR) संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
09 फेब्रुवारी 2026 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला हा शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी तसेच राज्यातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील निधी नियोजन, वाटप आणि वापर याबाबत स्पष्ट दिशा देण्यात आल्यामुळे वेतन वितरणाची प्रक्रिया सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे.
अधिक माहितीसाठी संबंधित शासन निर्णय (GR) अवश्य पहावा. 👇🏻
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .