कर्मचारी न्युज

मुंबई :  Government Employee Retirement : राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी सप्टेंबर महिन्यात विविध महत्त्वाच्या प्रशासकीय घडामोडी समोर आल्या आहेत. शासनाच्या विविध विभागांकडून कर्मचारीविषयक शासन निर्णय जारी करण्यात आले असून, वेतन, सेवा अटी, पदे, न्यायालयीन निर्णय तसेच निवृत्तीवेतनाशी संबंधित बाबींकडे कर्मचारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे. राज्य अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात 16 सप्टेंबर 2026 रोजी तीन … Read more

नवी दिल्ली :  EPFO Advance Withdrawal :  कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच EPF मध्ये जमा असलेली रक्कम निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाची मानली जाते. मात्र, नोकरीच्या काळात अचानक आर्थिक गरज निर्माण झाल्यास PF मधून ठरावीक अटींवर आगाऊ रक्कम काढण्याची सुविधा कर्मचाऱ्यांना आहे. आता EPFO ने या आंशिक पैसे काढण्याच्या नियमांची रचना अधिक सोपी केली आहे. EPFO … Read more

मुंबई :  Pensioners Latest Update :  राज्यातील आणि केंद्र सरकारी पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. पेन्शनशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा, तक्रारींचे निराकरण आणि विविध सेवा डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यावर प्रशासनाकडून भर दिला जात आहे. पेन्शनधारकांना पेन्शनची माहिती, पेमेंटची नोंद, थकबाकीशी संबंधित तपशील तसेच आवश्यक कागदपत्रे मिळवताना अनेकदा कार्यालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते. ही … Read more

मुंबई : Government Employee Benefits : राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी विविध महत्त्वाचे निर्णय आणि शासन आदेश वेळोवेळी जारी केले जात आहेत. महागाई भत्ता, वेतन, NPS, पेन्शन तसेच सेवा नियमांशी संबंधित निर्णयांचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक बाबींवर होत असल्याने या निर्णयांकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. महागाई भत्त्यापासून ते निवृत्तीनंतरच्या पेन्शनपर्यंत अनेक विषय सध्या कर्मचारी वर्गासाठी … Read more

मुंबई :  SIR Voter List Maharashtra : महाराष्ट्रातील मतदारांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण अर्थात SIR प्रक्रियेत दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत निवडणूक आयोगाने वाढवली आहे. आता नागरिकांना 12 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत दावे किंवा हरकती दाखल करता येणार आहेत. यापूर्वी ही मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत होती. निवडणूक आयोगाच्या 26 सप्टेंबर … Read more

नवी दिल्ली : Supreme Court Employee Case :   सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवासुरक्षेशी संबंधित एका महत्त्वाच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढणारा अधिकारी हा त्याची नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्यापेक्षा कनिष्ठ दर्जाचा नसल्यास, संविधानातील अनुच्छेद 311(1) अंतर्गत असलेली घटनात्मक अडचण लागू होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील … Read more

नवी दिल्ली :  Government Pension Scheme : केंद्र सरकारी पेन्शनधारकांसाठी सप्टेंबर महिन्यात काही महत्त्वाच्या घडामोडी समोर आल्या आहेत. पेन्शनशी संबंधित तक्रारींचा निपटारा करण्यापासून ते डिजिटल पद्धतीने पेन्शनची प्रक्रिया करण्यापर्यंत विविध बाबींवर काम सुरू आहे. पेन्शनधारकांना येणाऱ्या अडचणी लवकर दूर व्हाव्यात, यासाठी विशेष पातळीवर प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. या मोहिमेदरम्यान 3,193 पेन्शन प्रकरणे हाताळण्यात आली असून, … Read more

नवी दिल्ली : Central Government Employees :  केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस प्रस्तावित बँक संपाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पगार आणि पेन्शनच्या वितरणाबाबत महत्त्वाची व्यवस्था केली आहे. त्यानुसार सप्टेंबर महिन्याचा पगार तसेच पेन्शन 25 सप्टेंबर 2026 पासून वितरित करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. बँक संपाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय 28 … Read more

नवी दिल्ली :  GST on UPI Payments : आजकाल छोट्या दुकानापासून मोठ्या व्यवसायापर्यंत जवळपास सर्वत्र UPI पेमेंटचा वापर केला जातो. त्यामुळे UPI व्यवहारांवर MDR आणि GST कसा लागू होतो, ग्राहकाच्या खिशातून पैसे जाणार का आणि व्यापाऱ्याला किती रक्कम मिळते, याबाबत अनेकांच्या मनात प्रश्न आहेत. सर्वात आधी एक गोष्ट स्पष्ट समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. ₹10 हजारांच्या … Read more

मुंबई :  Maharashtra Govt employees Transfer :  राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी सुधारित आणि सर्वसमावेशक धोरणाचे शासन निर्णय प्रारूप प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या प्रारूपात शिक्षकांच्या बदल्यांशी संबंधित विविध नियम, पात्रता, विशेष संवर्ग तसेच अवघड आणि सर्वसाधारण क्षेत्राबाबतच्या तरतुदी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. या प्रारूपावर काही हरकती किंवा सूचना असल्यास त्या शासनाकडे पुढील … Read more