नवी दिल्ली : Supreme Court Employee Case : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवासुरक्षेशी संबंधित एका महत्त्वाच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढणारा अधिकारी हा त्याची नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्यापेक्षा कनिष्ठ दर्जाचा नसल्यास, संविधानातील अनुच्छेद 311(1) अंतर्गत असलेली घटनात्मक अडचण लागू होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील शिस्तभंगाच्या कारवाईमध्ये नियुक्तीचा प्रत्यक्ष आदेश कोणत्या अधिकाऱ्याने दिला आणि संबंधित नियमांनुसार बडतर्फीचा अधिकार कोणाकडे आहे, याला विशेष महत्त्व असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नेमके प्रकरण काय होते?
हे प्रकरण Union of India & Ors v Ramdhani Prasad या खटल्याशी संबंधित आहे. संबंधित कर्मचारी रेल्वे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्समध्ये ‘रक्षक’ म्हणून कार्यरत होता.
1979 मध्ये त्याला सुरुवातीच्या प्रशिक्षणासाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र हे नियुक्तीपत्र नव्हते; प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतरच नियुक्ती होणार होती. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर डिसेंबर 1979 मध्ये असिस्टंट कमांडंटने बटालियन ऑर्डर काढून संबंधित व्यक्तीची ‘रक्षक’ म्हणून नियुक्ती केली.
यानंतर संबंधित कर्मचारी मंजूर रजेपेक्षा 72 दिवस जास्त काळ अनुपस्थित राहिला. त्याच्याविरोधात विभागीय कारवाई करण्यात आली. चौकशीनंतर मार्च 1983 मध्ये एडजुटंटने त्याला सेवेतून काढण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर त्याची विभागीय अपीलही फेटाळण्यात आली.
वाद सुप्रीम कोर्टात का पोहोचला? Supreme Court Employee Case
कर्मचाऱ्याने सेवेतून काढण्याच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले. त्याचा दावा होता की त्याची नियुक्ती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केली होती आणि त्यामुळे त्याच्यापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या अधिकाऱ्याला त्याला सेवेतून काढण्याचा अधिकार नाही.
पहिल्या अपीलीय न्यायालयाने आणि त्यानंतर इलाहाबाद हायकोर्टानेही कर्मचाऱ्याच्या बाजूने निर्णय दिला होता. मात्र केंद्र सरकारने या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.
सुप्रीम कोर्टाने काय स्पष्ट केले?
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, संविधानाच्या अनुच्छेद 311(1) मधील संरक्षणाचा प्रश्न तेव्हाच निर्माण होतो, जेव्हा कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढणारा अधिकारी हा त्याची नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्यापेक्षा कनिष्ठ दर्जाचा असतो.
या प्रकरणात संबंधित कर्मचाऱ्याची नियमित नियुक्ती असिस्टंट कमांडंटने केली होती. तसेच संबंधित नियमांनुसार एडजुटंटकडे सेवेतून काढण्याचा अधिकार होता. त्यामुळे नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्यापेक्षा कनिष्ठ अधिकाऱ्याने बडतर्फी केली, असे या प्रकरणात मानता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले.
प्रशिक्षणासाठीचे पत्र म्हणजे नियुक्तीपत्र नव्हे
सुप्रीम कोर्टाने 1979 मध्ये देण्यात आलेल्या कॉल लेटरकडेही विशेष लक्ष दिले. त्या पत्रामध्ये संबंधित व्यक्तीला प्रशिक्षणासाठी बोलावण्यात आले होते आणि नियुक्ती ही प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्याच्या अटीवर होती.
त्यामुळे हे पत्र अंतिम नियुक्ती आदेश मानता येणार नाही. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर जारी करण्यात आलेल्या बटालियन ऑर्डरमध्येच संबंधित व्यक्तीची रक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. न्यायालयाने हा आदेश नियुक्ती तसेच पोस्टिंगचा आदेश म्हणून ग्राह्य धरला.
विभागीय चौकशीबाबतही महत्त्वाचे निरीक्षण
कर्मचाऱ्याने विभागीय चौकशी एकतर्फी झाल्याचाही आक्षेप घेतला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, कर्मचाऱ्याला आरोपपत्र देण्यात आले होते, त्याने त्यावर उत्तर दिले होते आणि चौकशीची तारीखही कळवण्यात आली होती. तरीही तो चौकशीस उपस्थित राहिला नाही.
अशा परिस्थितीत केवळ चौकशी एकतर्फी झाली म्हणून संपूर्ण विभागीय चौकशी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांविरुद्ध ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हायकोर्टाचा निर्णय रद्द
सुप्रीम कोर्टाने इलाहाबाद हायकोर्ट आणि पहिल्या अपीलीय न्यायालयाचे निर्णय रद्द केले. त्याचबरोबर ट्रायल कोर्टाचा निर्णय पुन्हा कायम ठेवत संबंधित कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढण्याचा आदेशही कायम केला.
या निर्णयातून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत नियुक्तीचा प्रत्यक्ष आदेश कोणत्या प्राधिकाऱ्याने जारी केला, संबंधित अधिकाऱ्याचा दर्जा काय आहे आणि सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार कोणाकडे आहे, हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात.
Source = livelaw in
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; वेतन, शासन निर्णय आणि सेवाविषयक घडामोडींवर लक्ष
पेन्शनधारकांसाठी मोठी अपडेट! पेन्शनशी संबंधित प्रकरणे आणि डिजिटल सेवांबाबत महत्त्वाची माहिती
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; DA, NPS, वेतन आणि सेवाविषयक निर्णयांकडे लक्ष
मतदारांनी लक्ष द्या! SIR प्रक्रियेत दावे-हरकती दाखल करण्याची मुदत वाढली
महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर; विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काला सवलत, शेतकऱ्यांसाठीही मोठ्या उपाययोजना
पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी; तक्रारींपासून पेन्शन वितरणापर्यंत अनेक बदल
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .