Created by irfan :- 29 January 2026
UGC UPDATE :- नमस्कार मित्रांनो सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेग्युलेशन्स २०२६ मधील तरतुदी प्रथमदर्शनी अस्पष्ट आहेत आणि त्यांचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला हे नियम पुन्हा तयार करण्यास सांगितले आहे. तोपर्यंत त्यांची अंमलबजावणी स्थगित राहील.
१३ जानेवारी २०२६ रोजी, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने, किंवा यूजीसीने, भारतातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये भेदभाव रोखण्यासाठी नवीन नियम जारी केले. हे नियम २०१२ मध्ये त्याच विषयावर लागू केलेल्या नियमांची जागा घेतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सध्या फक्त २०१२ मध्ये यूजीसीने बनवलेले नियम लागू राहतील.
नवीन यूजीसी नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की नवीन नियमांमुळे काही गटांना दुर्लक्षित केले जाण्याची शक्यता आहे. थोडक्यात सुनावणीनंतर न्यायालयाने सांगितले की या मुद्द्याशी संबंधित काही घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रश्नांची तपासणी करणे बाकी आहे.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की नवीन नियम “अस्पष्ट” आहेत आणि त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो.
त्यांनी भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना या मुद्द्याची तपासणी करण्यासाठी तज्ञांची समिती नेमण्याची सूचना करण्यास सांगितले. मुख्य न्यायाधीशांनी असेही म्हटले की यूजीसीने या याचिकांवर आपला प्रतिसाद दाखल करावा.
नवीन नियम तयार करताना काही बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे दिसून येते, असे मुख्य न्यायाधीशांनी तोंडी टिप्पणी केली.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ मार्च रोजी होईल आणि रोहित वेमुलाच्या आईने २०१२ च्या यूजीसी नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेसह त्यावर सुनावणी होईल.
🔵नवीन नियमांमध्ये काय होते?
२०१२ च्या नियमांमध्ये फक्त “भेदभाव” परिभाषित केला गेला होता, तर २०२६ च्या सुधारित नियमांमध्ये भेदभावाच्या व्याख्येत “जात-आधारित भेदभाव” जोडला गेला आहे.
नवीन नियमांनुसार, “जात-आधारित भेदभाव” म्हणजे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या सदस्यांविरुद्ध केवळ जाती किंवा जमातीच्या आधारावर भेदभाव.
नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक विद्यापीठ आणि महाविद्यालयाला समान संधी केंद्र स्थापन करणे आवश्यक असेल.
- या केंद्राचे कार्य वंचित समुदायांच्या हितांशी संबंधित कार्यक्रमांचे निरीक्षण करणे, विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांना शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक बाबींवर समुपदेशन प्रदान करणे, कॅम्पसमध्ये विविधता आणि समावेशकतेला प्रोत्साहन देणे आणि आवश्यक असल्यास, जिल्हा आणि राज्य कायदेशीर सेवा एजन्सींद्वारे कायदेशीर सहाय्य प्रदान करणे असेल.
- या केंद्राअंतर्गत, संस्थेच्या प्रमुखाच्या अध्यक्षतेखाली एक समानता समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये वरिष्ठ प्राध्यापक, नागरी समाज सदस्य आणि विद्यार्थी यांचा समावेश असेल. ही समिती भेदभावाच्या तक्रारींची चौकशी करेल.
- नवीन नियमांनुसार प्रत्येक संस्थेला २४ तास “समानता हेल्पलाइन” चालवावी लागेल.
- जर एखाद्या विद्यार्थ्याला, प्राध्यापकांना किंवा कर्मचाऱ्यांना भेदभाव होत असल्याचे वाटत असेल, तर ते हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल किंवा समान संधी केंद्राला ईमेलद्वारे तक्रार दाखल करू शकतात. विनंती केल्यास तक्रारदाराची ओळख गुप्त ठेवली जाईल.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .