Retirement Travel Allowance : महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये निवृत्तीनंतरदेखील प्रवास भत्ता (TA) आणि दैनिक भत्ता (DA) मिळू शकतो. अनेकांना याबाबत सविस्तर माहिती नसते. मात्र, शासनाने विविध कालखंडात काढलेल्या निर्णयांद्वारे याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत हा लाभ देय ठरतो, ते खालीलप्रमाणे जाणून घेऊया.
1) सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना आगाऊ प्रवास भत्ता
दि. 22.11.1961 च्या शासन निर्णयानुसार, सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, त्यांच्या वारसांना (कुटुंबियांना) पेन्शन प्रकरणी शासकीय कामकाजासाठी प्रवास करावा लागल्यास आगाऊ प्रवास भत्ता देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयातील प्रमुख बाबी:
- पेन्शन, कौटुंबिक पेन्शन किंवा संबंधित कागदपत्रांसाठी शासकीय कार्यालयात हजेरी लावावी लागल्यास लागू.
- आवश्यक असल्यास आगाऊ रक्कम देण्याची तरतूद.
- प्रवास शासनमान्य दरांनुसार.
यामुळे मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक अडचणीतून तात्पुरता दिलासा मिळतो.
2) सेवाकाळातील न्यायालयीन प्रकरणांसाठी निवृत्तीनंतरही TA/DA
काही वेळा कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकाळातील निर्णय, आदेश किंवा कारवाई संदर्भात न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित राहतात. अशा वेळी कर्मचारी निवृत्त झाले असले, तरी त्यांना न्यायालयात उपस्थित राहावे लागू शकते. Retirement Travel Allowance
शासनाने अशा परिस्थितीत निवृत्तीनंतरदेखील प्रवास भत्ता देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लागू होणाऱ्या परिस्थिती:
- सेवाकाळातील कारवाई/निर्णयांशी संबंधित न्यायालयीन खटले.
- शासकीय कामकाजाचा भाग म्हणून न्यायालयात हजर राहणे.
- विभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार उपस्थिती.
3) विभागीय चौकशीसाठी उपस्थिती – GAD निर्णय (20.06.2006) Retirement Travel Allowance
सामान्य प्रशासन विभागाच्या (GAD) दि. 20.06.2006 च्या निर्णयानुसार, सेवानिवृत्त अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या वतीने विभागीय चौकशीसाठी उपस्थित राहावे लागल्यास त्यांना प्रवास भत्ता मंजूर करण्याची तरतूद आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- विभागीय चौकशी शासकीय आदेशाने होत असल्यास लागू.
- निवृत्त असूनही शासकीय कर्तव्याचा भाग मानला जातो.
- अधिकृत समन्स/आदेश आवश्यक.
4) प्रवास भत्ता, दैनिक भत्ता आणि निवास व्यवस्था. Retirement Travel Allowance
दि. 21.05.2005 च्या अधिसूचनेनुसार, अशा निवृत्त अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना खालील सुविधा देय आहेत:
- शासनमान्य दरांनुसार प्रवास भत्ता (TA)
- दैनिक भत्ता (DA)
- शासन विश्रामगृहात सवलतीच्या दरात राहण्याची सुविधा (नियमांनुसार उपलब्ध असल्यास)
यामध्ये संबंधित विभागाने लागू असलेले दर व नियम पाळणे आवश्यक आहे.
लक्षात ठेवण्यासारख्या बाबी
- उपस्थिती शासकीय आदेशानुसार असणे आवश्यक.
- वैयक्तिक कारणासाठी केलेला प्रवास या तरतुदींमध्ये येत नाही.
- संबंधित विभागाकडून लेखी आदेश/समन्स आवश्यक.
- प्रवास व मुक्कामाचे बिल/पुरावे सादर करणे बंधनकारक.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या विविध निर्णयांनुसार, निवृत्तीनंतरही काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता देय ठरतो. विशेषतः सेवाकाळातील न्यायालयीन प्रकरणे, विभागीय चौकशी किंवा मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांचे पेन्शनसंबंधी कामकाज या बाबींमध्ये ही तरतूद लागू होते.
निवृत्त अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबियांनी संबंधित विभागाशी संपर्क साधून लागू नियम व दरांची माहिती घ्यावी आणि आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करावा.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .