महागाई भत्त्याची थकबाकी, वेळेवर वेतन, दिवाळी बोनससह विविध मागण्या; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस दिल्याचा संघटनेचा दावा
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील (एसटी) कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आर्थिक आणि सेवाविषयक मागण्यांसाठी सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या ६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत मान्य न झाल्यास ६ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी संप पुकारण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस देण्यात आल्याचा दावा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होत नसल्याने अनेक कुटुंबांचे आर्थिक नियोजन विस्कळीत होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता, प्रलंबित वेतन फरक आणि इतर आर्थिक लाभ मिळावेत, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. या मागण्यांसाठी संघटनेने निर्णायक लढ्याची भूमिका घेतली आहे.
महागाई भत्ता आणि वेळेवर वेतनाची मागणी
एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार दर महिन्याला उशिराने होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेला देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या दराने एसटी कर्मचाऱ्यांनाही महागाई भत्ता द्यावा आणि त्याची थकबाकी एकरकमी अदा करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
११ जून २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत परिवहन मंत्र्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार एसटी कर्मचाऱ्यांनाही महागाई भत्ता देण्याबाबत आश्वासन दिल्याचा संघटनेचा दावा आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ६० टक्क्यांवर पोहोचला असतानाही एसटी कर्मचाऱ्यांना सुधारित दराने भत्ता मिळालेला नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
दिवाळी बोनस १५ हजार रुपये देण्याची मागणी
एसटी कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस म्हणून १५ हजार रुपये देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, २०२४ ते २०२८ या कालावधीतील वेतन करार सातव्या वेतन आयोगाच्या आधारावर करण्यात यावा, अशीही संघटनेची भूमिका आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस वैद्यकीय योजना सुरू करावी, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी एकरकमी द्यावीत आणि शिस्तविषयक आवेदन पद्धतीत बदल करावेत, अशा मागण्यांचाही समावेश आहे.
भरती, इलेक्ट्रिक बस आणि NCMC कार्डाचा मुद्दा
एसटी महामंडळात खासगी चालकांची भरती करू नये आणि त्याऐवजी २०१९ मधील पात्रता यादीतील उमेदवारांना नोकरीत सामावून घ्यावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
इलेक्ट्रिक बसमुळे महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होत असल्याचा दावा करत या बसेस बंद करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. मात्र, या दाव्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी झालेली नाही.
महिला प्रवाशांच्या NCMC कार्डमध्ये पैसे भरण्याची सक्ती करू नये आणि ईटीआयएम मशीनमध्ये रोख रकमेने तिकीट घेण्याचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.
प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात वाढ हवी
आगार, विभागीय कार्यशाळा आणि मध्यवर्ती कार्यशाळेतील प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना सध्या मिळणाऱ्या १५० रुपयांच्या भत्त्याऐवजी ३,००० रुपये किंवा मूळ वेतनाच्या २० टक्के भत्ता द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, नक्षलग्रस्त भत्ता आणि आदिवासी पूरक भत्ता राज्य शासनाच्या सुधारित दरांनुसार द्यावा. घरबांधणी अग्रिममध्ये २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार वाढ करावी, अशीही मागणी आहे.
कोरोना काळातील भत्ता आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पासाचा प्रश्न
कोरोना महामारीच्या काळात २३ मार्च २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीत प्रत्यक्ष काम केलेल्या पात्र एसटी कर्मचाऱ्यांना प्रतिदिन ३०० रुपये कोरोना भत्ता द्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
तसेच, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रवास पासावरील प्रत्येक तिकिटामागे आकारले जाणारे पाच रुपये शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातून शहरात येताना अनेकदा दोन ते तीन बस बदलाव्या लागतात. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
संपाच्या भूमिकेमुळे पुढे काय होणार?
सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस सतीशदादा मेटकरी यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे वारंवार दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला आहे. महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीचे कारण पुढे करून कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न प्रलंबित ठेवले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
संघटनेचे माध्यम प्रमुख पंढरी कोंकेवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागण्या मान्य न झाल्यास ६ नोव्हेंबर २०२६ पासून राज्यव्यापी संपात सहभागी होण्याचे आवाहन कर्मचाऱ्यांना करण्यात आले आहे.
मात्र, संपाबाबत शासन किंवा एसटी महामंडळाची अधिकृत भूमिका, तसेच संपाची पुढील स्थिती याबाबत स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आणि प्रवाशांनी अधिकृत घोषणांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
एकूणच, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, महागाई भत्ता, बोनस, वैद्यकीय सुविधा आणि निवृत्तीनंतरच्या देणी यांसह विविध प्रश्नांवरून कामगार संघटनेने संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. आता या मागण्यांवर शासन आणि महामंडळ काय निर्णय घेतात, याकडे एसटी कर्मचारी आणि प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.
तुमच्या किटुंबातील कोणत्याही सदस्यांचे बँकेत खाते असेल तर ही बातमी नक्की वाचा.
सर्व कर्मचाऱ्यांना २४ हजार रुपये किमान वेतन मिळणार? व्हायरल दाव्यामागील सत्य आले समोर
आरोग्य विमा घेताय? या ५ चुका केल्यास क्लेमच्या वेळी खिशातून भरावा लागू शकतो मोठा खर्च!
खाजगी डॉक्टरांकडून घेतलेल्या उपचारांच्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती; नमुना अर्ज ‘अ’ आणि ‘ब’.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात नोव्हेंबरमध्ये वाढ होणार? पेन्शनधारकांनाही फायदा!
PF खात्यातून भरा LIC पॉलिसीचा हप्ता! जाणून घ्या EPFO चा नियम, पात्रता आणि अर्जाची प्रक्रिया.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .