मुंबई : Family Pension Rules 2026 : कुटुंब निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या दिव्यांग मुला-मुलींसाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दिव्यांगत्व कायमस्वरूपी असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्रातून स्पष्ट झाल्यास आता संबंधित लाभार्थ्यांना दर तीन वर्षांनी पुन्हा वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. वित्त विभागाने 22 सप्टेंबर 2026 रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे.
नेमका काय बदल झाला?
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन ) नियम, 1982 मधील संबंधित तरतुदींनुसार मानसिक किंवा शारीरिक अपंगत्व असलेल्या मुलगा अथवा मुलीच्या बाबतीत वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद होती.
यापूर्वी संबंधित व्यक्तीचे अपंगत्व कायम असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी दर तीन वर्षांनी वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करावे लागत होते. शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे या प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे.
कायमस्वरूपी अपंगत्व असल्यास प्रमाणपत्र एकदाच. Family Pension Rules 2026
नव्या नियमानुसार, संबंधित मुलगा किंवा मुलगी कायमस्वरूपी दिव्यांग असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्रातून स्पष्ट होत असल्यास ते प्रमाणपत्र आता एकदाच सादर करावे लागणार आहे.
त्यानंतर दर तीन वर्षांनी त्याच प्रकारचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्यामुळे कुटुंब निवृत्तीवेतनाशी संबंधित लाभार्थ्यांना कागदपत्रांच्या वारंवार प्रक्रियेतून दिलासा मिळणार आहे.
तात्पुरते अपंगत्व असल्यास काय? Family Pension Rules 2026
ज्या प्रकरणात वैद्यकीय प्रमाणपत्रामध्ये संबंधित व्यक्तीचे अपंगत्व तात्पुरते असल्याचे नमूद असेल, अशा परिस्थितीत प्रमाणपत्र दर पाच वर्षांनी सादर करावे लागणार आहे.
म्हणजेच नव्या व्यवस्थेत कायमस्वरूपी आणि तात्पुरत्या अपंगत्वासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे.
कोणाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र ग्राह्य? Family Pension Rules 2026
शासन निर्णयानुसार, संबंधित मुलगा किंवा मुलगी मानसिक, मनोविकृती किंवा शारीरिक अपंगत्वामुळे ग्रस्त असल्याचे प्रमाणपत्र जिल्हा शल्यचिकित्सकापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून सादर करणे आवश्यक आहे.
कोणाला मिळणार या निर्णयाचा लाभ? Family Pension Rules 2026
हा निर्णय केवळ राज्य शासनाच्या निवृत्तीवेतनधारकांपुरता मर्यादित नाही. निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या मान्यताप्राप्त व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी व कृषीत्तर विद्यापीठे तसेच संबंधित अशासकीय महाविद्यालयांमधील निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनाही हा निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहणार आहे.
तसेच जिल्हा परिषदांच्या निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनाही या निर्णयाचा लाभ लागू राहणार आहे.
तीन वर्षांच्या ऐवजी आता काय?
जुनी पद्धत : दिव्यांगत्वाची स्थिती कायम असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी दर 3 वर्षांनी वैद्यकीय प्रमाणपत्र.
नवी पद्धत : कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व असल्यास प्रमाणपत्र एकदाच; तात्पुरते दिव्यांगत्व असल्यास दर 5 वर्षांनी प्रमाणपत्र.
शासनाच्या या निर्णयामुळे कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व असलेल्या कुटुंब निवृत्तीवेतन लाभार्थ्यांना वारंवार वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता कमी होणार आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, 1982 मधील संबंधित तरतुदींमध्ये या शासन निर्णयापुरती सुधारणा करण्यात आली असून नियमांमध्ये औपचारिक सुधारणा पुढील काळात करण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
पेन्शनधारकांच्या निवृत्तीवेतनात किती वाढ होणार? जाणून घ्या संभाव्य गणित.
LPG सिलिंडरच्या नियमात मोठा बदल; 1 ऑक्टोबरपासून आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आवश्यक
राज्य कर्मचाऱ्यांच्या HRA आणि वाहन भत्त्यात वाढ कधी? 8व्या वेतन आयोगाकडे लागले लक्ष
मानधन व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! शासनाकडून मागण्यांची दखल
महाराष्ट्रात पावसाचा जोर पुन्हा वाढणार? मॉन्सूनच्या माघारीनंतर हवामान विभागाचा मोठा अंदाज
राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 21 सप्टेंबरला शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .