EPS-95 Minimum Pension Hike : देशभरातील लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. EPS-95 (Employees’ Pension Scheme 1995) अंतर्गत किमान पेन्शन 1,000 रुपयांवरून 7,500 रुपये करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. मात्र, हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने या मागणीवर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
सध्या EPS-95 अंतर्गत पात्र पेन्शनधारकांना किमान 1,000 रुपये मासिक पेन्शन दिली जाते. महागाई वाढ, औषधोपचार खर्च आणि दैनंदिन गरजांचा विचार करता ही रक्कम अत्यंत अपुरी असल्याची भावना पेन्शनधारकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
EPS-95 पेन्शन 7,500 रुपये होणार का?
लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय कामगार व रोजगार राज्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले की सध्या किमान पेन्शन 1,000 रुपयांवरून 7,500 रुपये करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही. EPS-95 Minimum Pension Hike
यामुळे लाखो EPS-95 पेन्शनधारकांच्या अपेक्षांना मोठा धक्का बसला आहे. दीर्घकाळापासून पेन्शन वाढीची मागणी करणाऱ्या संघटनांना या उत्तरामुळे निराशा व्यक्त करावी लागली आहे.
सरकारने काय दिले स्पष्टीकरण?
मंत्री करंदलाजे यांनी सांगितले की, 31 मार्च 2019 रोजीच्या अॅक्च्युरियल मूल्यांकनानुसार EPS फंडामध्ये तूट (Actuarial Deficit) आढळून आली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पेन्शन वाढ केल्यास निधीवरील ताण वाढू शकतो.
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की EPS-95 ही ‘परिभाषित योगदान-परिभाषित लाभ’ (Defined Contribution–Defined Benefit) प्रकारातील सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. म्हणजेच, सदस्य आणि नियोक्त्यांच्या योगदानावर आधारित पेन्शन रक्कम ठरते.
EPF आणि EPS मध्ये योगदान कसे जाते?
(EPFO) अंतर्गत खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगाराच्या 12% रक्कम EPF खात्यात जमा केली जाते. त्याचप्रमाणे कंपनीदेखील 12% इतके योगदान देते.
या नियोक्त्याच्या योगदानापैकी 8.33% हिस्सा EPS (पेन्शन फंड) मध्ये जमा केला जातो. उर्वरित रक्कम EPF खात्यात जाते.
याशिवाय, केंद्र सरकारकडून दरवर्षी 1.16% वेतनाच्या स्वरूपात EPS साठी अर्थसंकल्पीय सहाय्य दिले जाते.
पेन्शन वाढीची मागणी का होत आहे?
EPS-95 पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे की:
- सध्याची 1,000 रुपयांची किमान पेन्शन आजच्या महागाईच्या काळात अत्यंत अपुरी आहे.
- वैद्यकीय खर्च, औषधे, घरखर्च आणि इतर आवश्यक गरजा भागवणे कठीण झाले आहे.
- अनेक पेन्शनधारकांकडे निवृत्तीनंतर दुसरे उत्पन्नाचे साधन नाही.
म्हणूनच किमान 7,500 रुपये पेन्शन आणि महागाई भत्ता (DA) लागू करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. EPS-95 Minimum Pension Hike
सरकारची पुढील भूमिका काय?
सरकारने लोकसभेत स्पष्ट केले की EPS-95 योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त लाभ देण्याबाबत ते वचनबद्ध आहेत. मात्र, संबंधित निधीची आर्थिक स्थिती आणि भविष्यातील दायित्वे लक्षात घेऊनच कोणताही निर्णय घेतला जाईल.
याचा अर्थ असा की, सध्या तरी 7,500 रुपयांची किमान पेन्शन वाढ तात्काळ होण्याची शक्यता कमी आहे.
EPS-95 पेन्शन वाढीची मागणी अद्याप प्रलंबित असून, केंद्र सरकारने सध्या किमान पेन्शन 1,000 रुपयांवरून 7,500 रुपये करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. लोकसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार, आर्थिक तुटीमुळे तातडीने मोठी वाढ करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तथापि, पेन्शनधारकांच्या वाढत्या मागण्या आणि महागाईचा विचार करता भविष्यात या विषयावर पुन्हा चर्चा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. EPS-95 संदर्भातील पुढील अपडेटसाठी अधिकृत घोषणांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .