नवी दिल्ली : Central Government Employees Strike : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पुढील महिना अत्यंत महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. आठव्या वेतन आयोगाबाबत पुढच्या महिन्यात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता असून, या पार्श्वभूमीवर 12 फेब्रुवारी रोजी कर्मचारी संघटनांनी देशव्यापी संप जाहीर केला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये थेट संघर्ष होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वात मोठ्या संघटनांपैकी एका संघटनेने हा एकदिवसीय राष्ट्रीय संप जाहीर केला आहे. हा संप केवळ वेतनवाढीसाठी नसून, आठव्या वेतन आयोगाच्या अटी, डीएचे मूळ वेतनात विलीनीकरण, पेन्शन, ओल्ड पेन्शन स्कीम (OPS), बोनस आणि ग्रॅच्युटी यासारख्या महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी पुकारण्यात आला आहे.
हे ही वाचा 👇🏻
आठव्या वेतन आयोगापासून ते EPFO पर्यंत, हे नियम नवीन वर्ष २०२६ मध्ये बदलतील. NEW RULES IN 2026
अशा कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी मिळणार नाही, नियम केले स्पष्ट. Employees gratuity news 2026
ही 5 कामे लवकर पूर्ण करा, अन्यथा तुमचे मोठे नुकसान होईल, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
12 फेब्रुवारीला संप का पुकारण्यात आला? Central Government Employees Strike
कामगार संघटनांचा आरोप आहे की आठव्या वेतन आयोगाच्या अटी आणि शर्ती ठरवताना कर्मचाऱ्यांचे मत विचारात घेतले जात नाही. डीए, पेन्शन आणि ओपीएससारखे महत्त्वाचे मुद्दे सातत्याने पुढे ढकलले जात आहेत. तसेच सध्याची वेतनरचना महागाईच्या तुलनेत अत्यंत अपुरी असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार सरकार आठव्या वेतन आयोगाबाबत अर्धवट निर्णय घेण्याच्या तयारीत असून, हा वेतन आयोग केवळ औपचारिकतेपुरताच मर्यादित राहील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. याच कारणामुळे देशभरातील विविध केंद्रीय विभागांतील कर्मचारी संघटनांनी 23 जानेवारी रोजी भारत सरकारच्या कॅबिनेट सचिवांना यासंदर्भात औपचारिक सूचना सादर केल्या आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की आठव्या वेतन आयोगाच्या अटींमध्ये कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या सूचनांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. पगार, भत्ते आणि पेन्शनबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिलेली नाहीत. तसेच एनसी-जेसीएम (NC-JCM) च्या शिफारसींकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. Central Government Employees Strike
कॉन्फेडरेशन आणि एनसी-जेसीएमने दिलेल्या सर्व सूचना आठव्या वेतन आयोगाच्या अटींमध्ये समाविष्ट कराव्यात, अशी ठाम मागणी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. या मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे. Central Government Employees Strike
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
