महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे 10 महत्त्वाचे निर्णय; माजी अग्निवीरांपासून 2,761 पदांपर्यंत मोठ्या घोषणा.

मुंबई : Maharashtra Cabinet Decision 2026 : राज्य मंत्रिमंडळाच्या 29 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत रोजगार, पशुसंवर्धन, न्यायव्यवस्था, गृहनिर्माण, प्रकल्पग्रस्त आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राशी संबंधित निर्णय घेण्यात आले.

या बैठकीतील काही निर्णयांचा थेट परिणाम रोजगाराच्या संधी, शासकीय पदांची रचना आणि पायाभूत सुविधांवर होणार आहे. मंत्रिमंडळाने घेतलेले प्रमुख निर्णय पुढीलप्रमाणे आहेत.

माजी अग्निवीरांसाठी 10 टक्के समांतर आरक्षण

राज्य शासनाच्या सेवेत माजी अग्निवीरांना संधी देण्यासाठी 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्याच्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे आरक्षण गट-कमधील गणवेशधारी सेवांमधील पदांसाठी लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे.

महाराष्ट्र वैरण विकास धोरणाला मंजुरी. Maharashtra Cabinet Decision 2026

राज्यातील पशुधनासाठी पुरेशा प्रमाणात चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण मंजूर करण्यात आले. जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, सुधारित चारा पिके, गवतांच्या प्रजाती आणि उपलब्ध चारा स्रोतांचा या धोरणात विचार करण्यात येणार आहे.

न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत 2,761 पदांचा आकृतीबंध

न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या सुधारित आकृतीबंधाला मंजुरी देण्यात आली. या नव्या आकृतीबंधात एकूण 2,761 पदांचा समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

कारागृह सुधारसेवा अधिनियमात बदल

‘महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, 2025’ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

नागपूरमध्ये परवडणाऱ्या घरांसाठी जमीन

नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील बेला येथे 2 हेक्टर 37 आर शासकीय जमीन नागपूर म्हाडाला देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या जमिनीवर गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी परवडणारी घरे उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.

सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींबाबत निर्णय

पालघर जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या फेरवाटपास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. संबंधित प्रकल्पग्रस्तांची नावे सातबारा उताऱ्यावर नोंदविण्याच्या प्रक्रियेलाही मान्यता देण्यात आली आहे.

मुंबईतील शासकीय भूखंडाचा भाडेपट्टा नूतनीकरणास मंजुरी

मुंबईतील वांद्रे परिसरातील 6,110 चौ. मीटर शासकीय भूखंडाचा भाडेपट्टा नूतनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी 459 पदे

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी विविध संवर्गातील 459 पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये गट-अ, गट-ब, गट-क आणि गट-ड संवर्गातील पदांचा समावेश आहे.

वाळूज येथे नवीन दिवाणी न्यायालय

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

लॉजिस्टिक्स धोरणात सुधारणा

राज्याच्या महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण-2024 मध्ये काही सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. लॉजिस्टिक्स पार्क तसेच संबंधित पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने या बदलांचा समावेश आहे.

एकंदरीत काय?

29 सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत रोजगाराच्या संधी, शासकीय पदांची पुनर्रचना, न्यायव्यवस्था, परवडणारी घरे, प्रकल्पग्रस्त आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राशी संबंधित विविध प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. विशेषतः माजी अग्निवीरांसाठी 10 टक्के समांतर आरक्षण आणि न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील 2,761 पदांचा सुधारित आकृतीबंध हे रोजगाराच्या दृष्टीने लक्षवेधी निर्णय ठरले आहेत.

महत्त्वाची नोंद : मंत्रिमंडळाचा निर्णय आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये शासन निर्णय, अधिसूचना किंवा संबंधित विभागाच्या आदेशाची आवश्यकता असू शकते. त्यामुळे अंतिम अटी, पात्रता आणि अंमलबजावणीची तारीख संबंधित अधिकृत आदेशातून तपासणे महत्त्वाचे आहे.

Leave a Comment