राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसाठी 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी 6 मोठे शासन निर्णय जाहीर. Maharashtra State Employees Latest Update

मुंबई | दि. 24 फेब्रुवारी 2026

Maharashtra State Employees Latest Update : राज्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रशासकीय, आर्थिक व सेवा विषयक बाबींवर आज एकाच दिवशी 6 महत्वाचे शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आले. संबंधित विभागांनी वेतन, पदोन्नती, सेवाशुल्क व अनुदान वितरणाबाबत महत्वपूर्ण मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे हजारो अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे.

खालीलप्रमाणे निर्णयांची सविस्तर माहिती —


1) वेतन / भत्ते निधी वितरणाला मंजुरी

येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सन 2025-26 या आर्थिक वर्षातील वेतन व भत्ते अदा करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून निधी वितरणास यांनी मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयामुळे आयोगातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत अदा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून प्रशासकीय कामकाज सुरळीत राहणार आहे.


2) सेवांतर्गत प्रगती योजनेअंतर्गत स्थाननिश्चिती. Maharashtra State Employees Latest Update

शासकीय महाविद्यालये व संस्थांमधील सहाय्यक प्राध्यापकांना सेवांतर्गत प्रगती योजना अंतर्गत वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीत स्थाननिश्चिती करण्यास यांनी मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयामुळे पात्र प्राध्यापकांना त्यांच्या सेवाकाळानुसार उच्च श्रेणीचा लाभ मिळणार असून वेतनवाढीचाही फायदा होणार आहे.


3) भूवैज्ञानिक संवर्गातील पदोन्नती. Maharashtra State Employees Latest Update

आस्थापनेवरील भूवैज्ञानिक संवर्गातून वरिष्ठ भूवैज्ञानिक पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यास यांनी मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा लाभ मिळणार आहे.


4) शासकीय निवासस्थानाच्या सेवाशुल्क वसुलीबाबत निर्णय.

कर्तव्यस्थानी उपलब्ध करून दिलेल्या शासकीय निवासस्थानांच्या सेवाशुल्क वसुलीबाबत यांनी आवश्यक मंजुरी प्रदान केली आहे.

या निर्णयामुळे निवासस्थान वापरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून नियमानुसार सेवाशुल्क वसुलीची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि नियमित होणार आहे.


5) ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी सहाय्यक अनुदान. Maharashtra State Employees Latest Update

सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सरपंच व उपसरपंच मानधन, सदस्य बैठक भत्ता तसेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी यासाठी शासनाचा सहाय्यक अनुदान हिस्सा वितरीत करण्यास यांनी मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत स्तरावरील प्रशासनाला आर्थिक बळकटी मिळणार आहे.


6) मतिमंद प्रवर्गासाठी कार्यरत संस्थांना वेतनेतर अनुदान

मतिमंद प्रवर्गासाठी कार्य करणाऱ्या अशासकीय संस्थांना सन 2025-26 या वर्षासाठी वेतनेतर सहायक अनुदान निधी वितरीत करण्यास यांनी मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयामुळे दिव्यांग क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.


कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा

एकाच दिवशी विविध विभागांकडून निर्गमित झालेले हे 6 शासन निर्णय राज्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक आणि प्रशासकीय दृष्ट्या महत्वाचे ठरणार आहेत. वेतन, पदोन्नती, अनुदान आणि सेवाशुल्क यांसारख्या बाबींवर स्पष्टता आल्याने प्रशासनातील कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.

Leave a Comment