Maharashtra teacher news : राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांबाबत पुन्हा एकदा मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य सरकारने 01.11.2005 नंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर जुनी पेन्शन योजना (OPS) बंद करून लागू केली आहे. दरम्यान, यांच्या निर्देशानुसार नियमांनुसार नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनाही शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या दोन निर्णयांमुळे शिक्षकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
📌 पेन्शनबाबत काय आहे स्थिती? Maharashtra teacher news
राज्य सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना बंद केली आहे. त्याऐवजी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) लागू करण्यात आली आहे. या योजनेत निश्चित पेन्शनची हमी नसल्याने अनेक कर्मचारी आणि शिक्षक संघटना जुनी पेन्शन पुन्हा लागू करण्याची मागणी करत आहेत.
शिक्षकांचे म्हणणे आहे की नियुक्तीच्या तारखेच्या आधारे पेन्शनसारखा महत्त्वाचा निर्णय बदलता येतो, तर शिक्षक पात्रता परीक्षेबाबतही शासनाने समान धोरण अवलंबावे.
📌 TET का ठरली बंधनकारक?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शिक्षकांची नियुक्ती नियमांनुसार झाली असली तरी TET उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. शिक्षण विभागाने यासंदर्भात परिपत्रके जारी केली असून संबंधित शिक्षकांना परीक्षा देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
शासनाचे म्हणणे आहे की TET ही केवळ भरती प्रक्रिया नसून शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा किमान निकष आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, हा यामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जाते.
📌 शिक्षक संघटनांची भूमिका. Maharashtra teacher news
शिक्षक संघटनांकडून या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यात येत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की—
- नियुक्तीवेळी लेखी परीक्षा व शैक्षणिक पात्रता तपासूनच भरती करण्यात आली आहे.
- अनेक वर्षांपासून शिक्षक नियमित अभ्यासक्रमानुसार अध्यापन करत आहेत.
- सेवा सुरू असताना पुन्हा परीक्षा घेणे म्हणजे त्यांच्या अनुभवावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे आहे.
“जर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू होत नसेल, तर नियुक्तीनंतर अतिरिक्त पात्रता अट लादणे कितपत योग्य?” असा सवाल संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.
📌 तज्ज्ञांचे मत काय?
काही कायदे तज्ज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार घेतलेला निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे. शिक्षण क्षेत्रात एकसमान पात्रता निकष आवश्यक असल्याचे ते सांगतात.
मात्र काही शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, नियुक्तीनंतर पात्रतेचा निकष बदलणे योग्य नाही. शिक्षकांनी भरती प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर अनेक वर्षे सेवा बजावली असल्याने पुन्हा परीक्षा घेणे अन्यायकारक ठरू शकते.
📌 पुढील घडामोडींकडे लक्ष. Maharashtra teacher news
या दोन्ही मुद्द्यांवर राज्य शासनाची स्पष्ट भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. शिक्षक संघटनांनी या संदर्भात लवकर निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
राज्यातील हजारो शिक्षकांचे भवितव्य या निर्णयांवर अवलंबून असल्याने शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष शासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .