Created by irfan :- 02 march 2026
8th pay commission news latest :- नमस्कार मित्रांनो केंद्र सरकारी कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची वाट पाहत आहेत. वेतन आयोगाच्या शिफारशी १८ ते २० महिन्यांत लागू होण्याची अपेक्षा आहे. त्यापूर्वी, वेतन आयोगाकडे मागण्यांची यादी सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
अशीच एक मागणी केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेशी (CGHS) संबंधित आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी प्राथमिक आरोग्य सुरक्षा आधार मानल्या जाणाऱ्या या योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची अपेक्षा आहे.
🔵कोणते बदल होऊ शकतात?
खरं तर, केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेअंतर्गत, CGHS अंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या शहरांमधील कर्मचाऱ्यांना सध्या ₹१,००० मासिक भत्ता मिळतो. तथापि, २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेच्या (स्टाफ साइड), NC-JCM च्या बैठकीत या रकमेत बदल करण्याची मागणी करण्यात आली. कर्मचारी संघटनांनी दरमहा ₹२०,००० पर्यंत वाढ करण्याची मागणी केली.employees update
🔴CGHS चा मुद्दा का महत्त्वाचा आहे?
CGHS अंतर्गत, सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि त्यांच्या अवलंबितांना पॅनेल रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचार, बाह्यरुग्ण सल्लामसलत, औषधे आणि निदान सेवा मिळतात. गेल्या काही वर्षांत, खाजगी रुग्णालयांमध्ये पॅकेज दर, महागड्या औषधांचा खर्च आणि सुपर-स्पेशालिटी उपचारांचा खर्च झपाट्याने वाढला आहे. परिणामी, जर आठव्या वेतन आयोगाने महागाई आणि प्रत्यक्ष खर्चाच्या अनुषंगाने वेतन रचना निश्चित केली तर आरोग्य कव्हर मर्यादा आणि योगदान रकमेतील बदल नैसर्गिक मानले जातात.
🔴संभाव्य बदल कोणते असू शकतात?
सध्या, CGHS योगदान वेतन पातळीच्या आधारे निश्चित केले जाते. कर्मचारी संघटना पॅनेलमध्ये समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांची संख्या वाढवण्याची आणि पॅकेज दरांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्याची मागणी करत आहेत. आरोग्य लाभांची व्याप्ती वाढवण्याचाही विचार केला जाऊ शकतो.
सीजीएचएस कार्ड, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आणि ई-रेफरल सिस्टीम सुलभ करण्याची गरज बऱ्याच काळापासून जाणवत आहे. नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये प्रशासकीय सुधारणा आणि तंत्रज्ञानाच्या सुधारणांसाठी रोडमॅपचा समावेश असू शकतो. वृद्ध पेन्शनधारकांसाठी दीर्घकालीन आजार, घरगुती काळजी आणि टेलिमेडिसिन सुविधांसाठी कव्हरेज वाढवणे हा देखील एक प्रमुख मुद्दा आहे. या उद्देशासाठी एक मॉडेल देखील विकसित केले जाऊ शकते. 8th pay commission
🔺गेल्या वर्षी तयार केले.
गेल्या वर्षी सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती हे लक्षात घ्यावे. यासाठी नोव्हेंबरमध्ये एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. वेतन आयोगाने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये एक वेबसाइट सुरू केली. वेतन आयोगाने त्यांच्या वेबसाइटवर पोस्ट केलेल्या १८ प्रश्नांची उत्तरे देण्यास भागधारकांना विनंती केली आहे.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
