8th Pay Commission 2026 : केंद्र सरकारच्या सुमारे 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांच्या पगारवाढीवर सध्या देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. 8व्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटना आणि आर्थिक तज्ज्ञ (मार्केट अंदाज) यांच्यात पगार किती वाढावा यावर स्पष्ट मतभेद दिसून येत आहेत. एकीकडे कर्मचारी संघटना मोठी वाढ मागत आहेत, तर दुसरीकडे तज्ज्ञ अधिक वास्तववादी आणि मर्यादित वाढीचा अंदाज व्यक्त करत आहेत.
कर्मचारी संघटनांची मोठी मागणी
केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी 8व्या वेतन आयोगासाठी काही महत्त्वाच्या आणि ठोस मागण्या मांडल्या आहेत. त्यानुसार किमान मूलभूत वेतन ₹69,000 करावे, असा त्यांचा आग्रह आहे. यासोबतच Fitment Factor 3.83 ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच दरवर्षी सुमारे 6% वाढ (increment) मिळावी आणि जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. सध्या 7व्या वेतन आयोगानुसार किमान पगार ₹18,000 आहे, त्यामुळे प्रस्तावित वाढ ही जवळपास 3 ते 4 पट आहे, जी खूप मोठी मानली जाते. संघटनांचे म्हणणे आहे की गेल्या काही वर्षांत महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. घरभाडे, शिक्षण, आरोग्य आणि दैनंदिन खर्च झपाट्याने वाढल्यामुळे सध्याचा पगार पुरेसा राहत नाही.
मार्केट आणि तज्ज्ञांचे वेगळे अंदाज. 8th Pay Commission 2026
दुसरीकडे, आर्थिक तज्ज्ञ आणि ब्रोकरेज फर्म्स यांचे अंदाज कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांपेक्षा बरेच संयमित आहेत. त्यांच्या मते, Fitment Factor 1.8 ते 2.46 दरम्यान ठेवला जाऊ शकतो. या प्रमाणात वाढ झाली तर एकूण पगारवाढ साधारण 14% ते 34% दरम्यान राहू शकते. त्यामुळे किमान पगार ₹69,000 होण्याऐवजी तो ₹54,000 ते ₹58,000 च्या आसपास राहण्याची शक्यता अधिक आहे. यावरून स्पष्ट होते की कर्मचारी संघटनांच्या अपेक्षा आणि प्रत्यक्षात होणारी वाढ यामध्ये मोठी तफावत असू शकते.
Fitment Factor म्हणजे काय?
Fitment Factor हा वेतन आयोगातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. याच्या मदतीने जुन्या मूलभूत पगारावर गुणाकार करून नवीन पगार निश्चित केला जातो. उदाहरणार्थ, 7व्या वेतन आयोगात Fitment Factor 2.57 होता. आता 8व्या वेतन आयोगासाठी 3.83 असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. Fitment Factor जितका जास्त असेल तितकी पगारवाढ मोठी होते, त्यामुळेच यावरूनच प्रत्यक्ष वाढ किती होणार हे ठरते.
10 लाखांपर्यंत एरिअर्स मिळण्याची शक्यता. 8th Pay Commission 2026
जर सरकारने कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या मान्य केल्या आणि पगारवाढ पूर्वलक्षी (retrospective) लागू केली, तर अनेक कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत काही कर्मचाऱ्यांना ₹10 लाखांपर्यंत एरिअर्स मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे कर्मचारी वर्गात या निर्णयाबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
मुख्य कारण काय आहे या मतभेदाचे?
कर्मचारी संघटना आणि आर्थिक तज्ज्ञ यांच्यातील मतभेदामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत. सर्वप्रथम, सरकारवर येणारा आर्थिक ताण हा मोठा मुद्दा आहे. जर मोठ्या प्रमाणात पगारवाढ दिली गेली, तर सरकारी खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. दुसरीकडे, महागाईनुसार पगार वाढवणे आवश्यक असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. याशिवाय संघटनांचा दबाव आणि तज्ज्ञांचा वास्तववादी आर्थिक अंदाज यामुळेही या मुद्द्यावर मतभेद निर्माण झाले आहेत. 8th Pay Commission 2026
8व्या वेतन आयोगामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. मात्र ₹69,000 किमान पगार ही सध्या केवळ मागणी आहे, अंतिम निर्णय नाही. प्रत्यक्षात मिळणारी पगारवाढ ही कर्मचारी संघटनांच्या अपेक्षेपेक्षा कमी असण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे सरकारचा अंतिम निर्णय आल्यानंतरच पगारात नेमकी किती वाढ होणार हे स्पष्ट होईल.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
