Created by irfan :- 20 January 2026
Budget 2026 tax update :- १ फेब्रुवारी रोजी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पापूर्वी, करदात्यांना जुन्या करव्यवस्थेचे भविष्य काय आहे असा प्रश्न पडला आहे, कारण सुमारे ९५% व्यक्ती आधीच नवीन करव्यवस्थेकडे वळल्या आहेत.
खरं तर, सरकारने नवीन करव्यवस्थेला आधीच डिफॉल्ट पर्याय बनवले आहे आणि सरकारचे लक्ष पूर्णपणे नवीन करव्यवस्थेवर आहे. दरम्यान, लोकांना आश्चर्य वाटत आहे की सरकार बजेटमध्ये जुनी करव्यवस्था पूर्णपणे रद्द करण्याची घोषणा करेल का.Budget 2026 tax update
या अर्थसंकल्पात जुनी कर व्यवस्था पूर्णपणे रद्द होण्याची शक्यता कमी आहे असे तज्ज्ञांचे मत असले तरी, ती हळूहळू अप्रासंगिक करण्याची रणनीती निश्चितच स्वीकारली जाऊ शकते. गेल्या काही वर्षांत नवीन कर प्रणालीमध्ये सातत्याने बदल होत असताना, सरकारची भूमिका सोपी, कमी सूट देणारी आणि कमी वादग्रस्त कर प्रणालीची इच्छा स्पष्टपणे दर्शवते.
नवीन कर प्रणाली या तत्वज्ञानावर आधारित आहे, ज्यामध्ये कमी कर स्लॅब आहेत आणि बहुतेक सूट आणि कपाती काढून टाकल्या आहेत. तथापि, गृहकर्ज, एचआरए, एलआयसी, पीपीएफ, ईएलएसएस आणि एनपीएस सारखे गुंतवणूक पर्याय असलेल्यांसाठी जुनी कर प्रणाली फायदेशीर राहते.
या अर्थसंकल्पात, सरकार नवीन कर प्रणाली अधिक लोकप्रिय करण्यासाठी पावले उचलू शकते, ज्यामुळे इतर करदात्यांना जुन्या कर प्रणालीपासून नवीन प्रणालीकडे वळण्यास प्रोत्साहित केले जाऊ शकते, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.Budget 2026 tax update
🔵नवीन कर प्रणाली लोकप्रिय करण्यासाठी प्रयत्न
सर्वात महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे मानक वजावट वाढवणे. सध्या, नवीन कर प्रणाली ₹७५,००० ची मानक वजावट देते. सरकार ही वाढ ₹१ लाख करू शकते. याचा थेट फायदा पगारदार वर्गाला होऊ शकतो. सध्या, मानक वजावटीचा समावेश करून, ₹१२.७५ लाखांपर्यंतच्या पगारावर कोणताही उत्पन्न कर नाही.
आणखी एक मोठा आणि महत्त्वाचा बदल म्हणजे नवीन कर प्रणालीमध्ये एनपीएसचा समावेश असू शकतो. सध्या, जुनी कर प्रणाली एनपीएसवर अतिरिक्त ₹५०,००० ची वजावट देते, तर नवीन कर प्रणाली ही सुविधा देत नाही. जर सरकारने एनपीएस (विशेषतः नियोक्ता योगदान) नवीन कर प्रणालीमध्ये करमुक्त किंवा वजावट करण्यायोग्य केले तर ते निवृत्ती बचतीला चालना देईल आणि कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन व्यवस्था अधिक आकर्षक बनवेल.Budget 2026 tax update
जुन्या कर प्रणालीमध्ये, पगारदार वर्गाला ₹५०,००० पर्यंतची मानक वजावट मिळते. शिवाय, कलम ८०C अंतर्गत, पीएफ, एलआयसी आणि ईएलएसएसमधील गुंतवणुकीवर ₹१.५ लाखांपर्यंतची वजावट पात्र आहे. कलम ८०D अंतर्गत, आरोग्य विमा, एचआरए आणि गृहकर्ज व्याजावर कर वाचवता येतो. या प्रणालीमध्ये ₹० ते ₹२.५ लाखांसाठी शून्य, ₹५ लाखांसाठी ५%, ₹१० लाखांसाठी २०% आणि त्यापेक्षा जास्त ३०% कर स्लॅब आहेत.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
