२०२६ च्या अर्थसंकल्पात गृहकर्जांवर मोठी सवलत आणि ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजदरांवर करसवलत मिळेल का? Budget 2026 loan update

Irfan Shaikh ✅
5 Min Read

Created by irfan :- 20 January 2026

Budget 2026 loan update :- नमस्कार मित्रांनो वाढत्या महागड्या घरे, गृहकर्जांचे प्रचंड प्रमाण आणि वाढत्या ईएमआय. आजच्या गृहखरेदीदारांसाठी हे वास्तव आहे. अशा परिस्थितीत, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी, गृहकर्जाच्या व्याजदरावरील कर सवलत वाढवून सरकार काही सवलत देईल का, असा प्रश्न लोकांना पडणे स्वाभाविक आहे. लाखो गृहकर्ज ग्राहक, विशेषतः ज्यांनी जुन्या करव्यवस्थेचा पर्याय निवडला आहे, ते यावेळी गृहकर्ज व्याज सवलत मर्यादा २ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवणार का, याकडे उत्सुकतेने पाहत आहेत.

🔵जुनी कर व्यवस्था अजूनही घर खरेदीदारांमध्ये लोकप्रिय आहे

गृहकर्ज घेणारे अनेक करदाते अजूनही जुनी कर व्यवस्था अधिक फायदेशीर मानतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे ती विविध कर सवलती देते. कलम 80C अंतर्गत गृहकर्जाच्या मुद्दलाच्या परतफेडीवर ₹1.5 लाखांपर्यंत सूट आहे. शिवाय, गृहकर्जाच्या व्याजाच्या देयकांवर कलम 24(b) अंतर्गत वार्षिक ₹2 लाखांपर्यंतची वजावट मिळण्यास पात्र आहेत. तथापि, वाढत्या घरांच्या किमती लक्षात घेता ही जुनी मर्यादा वाढवण्याची दीर्घकाळापासून मागणी आहे.

याव्यतिरिक्त, काही अटी पूर्ण केल्यास पहिल्यांदाच घर खरेदी करणारे कलम 80EE आणि 80EEA अंतर्गत अतिरिक्त व्याज लाभ देखील मिळवू शकतात. जर घर संयुक्तपणे मालकीचे असेल, तर दोन्ही पती-पत्नी स्वतंत्रपणे या कर सवलतींचा दावा करू शकतात, ज्यामुळे एकूण बचत आणखी वाढते. Home loan update

हे ही वाचा 👉🏻  महिला कर्मचाऱ्यांना 11 मार्च रोजी सुट्टी; सरकारचा शासन निर्णय जारी | Women Employees Leave News

⭕नवीन कर प्रणाली कोणतेही फायदे देत नाही.

नवीन कर प्रणाली सोपी करण्यात आली आहे, परंतु गृहकर्ज घेणाऱ्यांसाठी कर बचतीच्या संधी मर्यादित आहेत. या प्रणालीमध्ये 80C, 80EE आणि 80EEA सारख्या सूट मिळत नाहीत. कलम 24(b) अंतर्गत व्याज कपात फक्त भाड्याने घेतलेल्या घरांसाठी आणि फक्त भाड्याने घेतलेल्या उत्पन्न मर्यादेपर्यंत उपलब्ध आहे. ती पगाराच्या उत्पन्नावर सेट ऑफ करता येत नाही.

म्हणूनच ज्यांनी गृहकर्ज घेतले आहे किंवा घेण्याची योजना आखत आहेत ते अजूनही जुन्या करप्रणालीला एक चांगला पर्याय मानतात.

🔴परवडणाऱ्या घरांवरील वाढता दबाव

रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सी फर्म नाईट फ्रँकच्या अलिकडच्या अहवालात म्हटले आहे की परवडणाऱ्या घरांचा विभाग सातत्याने कमकुवत होत आहे. २०१८ मध्ये ५० लाखांपर्यंतच्या घरांचा एकूण विक्रीत ५४ टक्के वाटा होता, तर २०२५ पर्यंत हा आकडा फक्त २१ टक्क्यांवर आला आहे.

एकूण घरांच्या विक्रीत लक्षणीय घट झाली नसली तरी, परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीत वर्षानुवर्षे अंदाजे १७ टक्क्यांनी घट झाली आहे. मालमत्तेच्या वाढत्या किमती, कमी होणारे खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न आणि कर्जाची मर्यादित उपलब्धता यामुळे हे घडले आहे. या विभागातील खरेदीदारांना ईएमआय आणि व्याजदरांचा दबाव सर्वात जास्त जाणवतो. Home loan interest rate

हे ही वाचा 👉🏻  मोठी बातमी! राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर. Maharashtra Pension Rules 1982 Update

🔺गृहकर्ज व्याज कपात वाढवणे का आवश्यक आहे?

घरांच्या वाढत्या किमती आणि वाढत्या कर्जाच्या रकमेमुळे गृहकर्ज व्याजदरावरील वार्षिक २ लाख रुपयांची वजावट आता अपुरी वाटत आहे. प्रमुख शहरांमध्ये घरांच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत, ज्यामुळे कर्जाची रक्कम वाढली आहे. परिणामी, वार्षिक व्याज देयके २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, नाईट फ्रँक यांनी सरकारला शिफारस केली आहे की कलम २४(ब) अंतर्गत गृहकर्ज व्याज कपातीची कमाल मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी. यामुळे मध्यमवर्गीय आणि परवडणाऱ्या खरेदीदारांना थेट दिलासा मिळेल, ज्यामुळे घर खरेदी करणे सोपे होईल आणि गृहनिर्माण क्षेत्रालाही मदत होईल.

🔵पीएमएवाय २.० मर्यादा देखील एक आव्हान आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (पीएमएवाय २.०) मिळणारे फायदे मोठ्या शहरांसाठी अपुरे पडत आहेत. ही योजना फक्त घराची किंमत ₹३५ लाखांच्या आत असेल तरच उपलब्ध आहे, तर महानगरे आणि मोठ्या शहरांमध्ये या किमतीत घर मिळणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे.home loan interest rate

हे ही वाचा 👉🏻  राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी, इतका DA वाढणार, 7 महिन्यांचा फरक मिळणार.Dearness Allowance Increase

नाईट फ्रँकचा असा विश्वास आहे की मोठ्या शहरांमध्ये ही मर्यादा ₹७५ लाखांपर्यंत वाढवली पाहिजे जेणेकरून खऱ्या अंतिम वापरकर्त्यांना फायदा होईल आणि योजनेची उद्दिष्टे पूर्ण होतील.

🔴२०२६ च्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा का वाढत आहेत

२०२६ चा अर्थसंकल्प अशा वेळी आला आहे जेव्हा घरांची मागणी आता फक्त पहिल्या घरांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये दुसऱ्या घरांची आणि जीवनशैलीच्या मालमत्तेची मागणी वाढत आहे. घरातून काम आणि संकरित कामाच्या संस्कृतींनी ही प्रवृत्ती आणखी बळकट केली आहे.

तथापि, वाढत्या किमती आणि ईएमआयमुळे परवडणाऱ्या किमतींवर स्पष्टपणे दबाव आहे. अशा परिस्थितीत, जर सरकारने गृहकर्ज व्याज भरण्याच्या सवलतीची व्याप्ती ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली तर लाखो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. Home loan

आता सरकार २०२६ च्या अर्थसंकल्पात ही आशा प्रत्यक्षात आणते की नाही याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

Pages

Follow:
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *