नवी दिल्ली : Pension Scheme Update : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनशी संबंधित महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) ने काही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पुन्हा जुन्या पेन्शन योजनेचा अर्थात OPS लाभ देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. विशेषतः २२ डिसेंबर २००३ पूर्वी मंजूर झालेल्या पदांवर किंवा रिक्त जागांवर नंतर नियुक्त झालेल्या आणि सध्या NPS अंतर्गत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा या मागणीत समावेश आहे.
NC-JCM च्या प्रतिनिधींनी ३ सप्टेंबर रोजी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या (DoPT) सचिवांची भेट घेतली. या बैठकीत २२ डिसेंबर २००३ पूर्वी मंत्रालय किंवा विभागाने मंजूर केलेल्या रिक्त पदांची मंजुरीपत्रे OPS पात्रता ठरवताना ग्राह्य धरावीत, अशी मागणी करण्यात आली.
नेमकी मागणी काय आहे? Pension Scheme Update
केंद्र सरकारने २२ डिसेंबर २००३ रोजी NPS अधिसूचित केली होती आणि १ जानेवारी २००४ पासून नव्याने नियुक्त होणाऱ्या बहुतांश केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी NPS लागू करण्यात आली. मात्र, भरती प्रक्रियेत विलंब झाल्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या १ जानेवारी २००४ नंतर झाल्या. त्यामुळे हे कर्मचारी NPS अंतर्गत गेले.
२०२३ मध्ये केंद्र सरकारने काही अशा कर्मचाऱ्यांना OPS अंतर्गत येण्यासाठी एकवेळची संधी दिली होती, ज्यांच्या पदांची जाहिरात किंवा भरतीची अधिसूचना २२ डिसेंबर २००३ पूर्वी जारी झाली होती; मात्र त्यांची नियुक्ती १ जानेवारी २००४ नंतर झाली होती.

आता NC-JCM ची मागणी यापेक्षा पुढे आहे. एखाद्या मंत्रालयाने किंवा विभागाने २२ डिसेंबर २००३ पूर्वीच रिक्त पदांना मंजुरी दिली होती, मात्र प्रत्यक्ष भरतीची जाहिरात नंतर निघाली किंवा भरती प्रक्रिया विलंबाने झाली, तर अशा कर्मचाऱ्यांनाही OPSचा लाभ मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना फायदा होऊ शकतो?
NC-JCM ची मागणी सरकारने मान्य केल्यास, १ जानेवारी २००४ नंतर केंद्र सरकारी सेवेत रुजू झालेले आणि सध्या NPS अंतर्गत असलेले असे कर्मचारी संभाव्य लाभार्थी ठरू शकतात, ज्यांच्या पदांना संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाने २२ डिसेंबर २००३ पूर्वी मंजुरी दिली होती. मात्र, यासाठी त्या जुन्या मंजुरीचा अधिकृत पुरावा असणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
NC-JCM ने संरक्षण क्षेत्रातील काही प्रकरणांचा दाखला दिला आहे. त्यानुसार, ऑर्डनन्स कारखान्यांसाठी मे २००३ मध्ये ७ हजारांहून अधिक पदांना मंजुरी देण्यात आली होती; मात्र या पदांची भरती प्रक्रिया पुढील काही वर्षे सुरू राहिली. अशाच प्रकारे T-90 टँक प्रकल्पासाठी डिसेंबर २००३ मध्ये मंजूर झालेल्या ९०० हून अधिक पदांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
मात्र OPSचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. Pension Scheme Update
या मागणीमुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये अपेक्षा निर्माण झाली असली तरी सरकारने अद्याप OPS लागू करण्याचा कोणताही नवीन आदेश जारी केलेला नाही. NC-JCM च्या मागणीवर विचार करून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे DoPT सचिवांकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या ही मागणी आणि प्रस्तावाच्या टप्प्यावरचीच बाब आहे.
संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आपल्याकडे असलेले जुने vacancy sanction letter, recruitment notification, appointment order आणि सेवेत रुजू झाल्याची कागदपत्रे जपून ठेवणे महत्त्वाचे ठरू शकते. भविष्यात सरकारकडून याबाबत निर्णय किंवा स्पष्टीकरण जारी झाल्यास या कागदपत्रांची आवश्यकता भासू शकते.

नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .







