Bank Loan Eligibility News : घर खरेदी, वाहन घेणे, मुलांचे शिक्षण किंवा वैयक्तिक गरजांसाठी अनेक जण बँकेकडून कर्ज घेतात. मात्र, चांगला पगार असूनही काही वेळा बँकेकडून कर्जाचा अर्ज नाकारला जातो. अशा परिस्थितीत केवळ उत्पन्न किंवा सिबिल स्कोअरच नव्हे, तर कर्जदाराच्या आर्थिक परिस्थितीचाही विचार केला जातो. यामध्ये FOIR हा महत्त्वाचा घटक ठरतो.
बँक कर्ज मंजूर करताना अर्जदाराचे उत्पन्न, आधीपासून सुरू असलेले कर्जाचे हप्ते, आर्थिक जबाबदाऱ्या आणि कर्जफेडीचा इतिहास तपासते. त्यामुळे कर्जासाठी अर्ज करण्यापूर्वी FOIR म्हणजे काय आणि त्याचा कर्जपात्रतेवर कसा परिणाम होतो, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
बँक कर्ज मंजूर करताना कोणत्या गोष्टी तपासते?
बँकेकडून कर्ज देताना ग्राहकाची परतफेड करण्याची क्षमता तपासली जाते. यासाठी अर्जदाराचे मासिक उत्पन्न, नोकरी किंवा व्यवसायाची स्थिरता, आधीच्या कर्जांची परतफेड आणि क्रेडिट हिस्टरी यांचा विचार केला जातो.
याशिवाय अर्जदारावर आधीपासून किती कर्जाचा बोजा आहे, दर महिन्याला किती EMI भरावा लागतो आणि नवीन कर्जाचा हप्ता भरण्यासाठी पुरेसे पैसे शिल्लक राहतील का, हेही पाहिले जाते.
त्यामुळे एका बँकेने कर्जाचा अर्ज नाकारला म्हणजे दुसरी बँकही अर्ज नाकारेल, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही. वेगवेगळ्या बँकांचे कर्ज मंजुरीचे निकष आणि धोरण वेगवेगळे असू शकतात.
FOIR म्हणजे काय? Bank Loan Eligibility News
FOIR म्हणजे Fixed Obligation to Income Ratio. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, एखाद्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत तिच्यावर असलेल्या निश्चित आर्थिक जबाबदाऱ्यांचे प्रमाण म्हणजे FOIR.
उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीचा मासिक पगार ५० हजार रुपये आहे. त्यापैकी १५ हजार रुपये जुन्या कर्जाच्या EMI साठी आणि इतर निश्चित आर्थिक जबाबदाऱ्यांसाठी खर्च होत असतील, तर बँक त्या व्यक्तीच्या आर्थिक क्षमतेचे मूल्यांकन करते.
उत्पन्नाच्या तुलनेत आधीपासूनच जास्त रक्कम कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये जात असेल, तर नवीन कर्जाचा हप्ता भरणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे बँक FOIR चा विचार करून अर्जदाराला आणखी कर्ज देणे कितपत योग्य आहे, हे ठरवते.
FOIR चे गणित कसे मोजले जाते?
FOIR काढण्यासाठी निश्चित मासिक आर्थिक जबाबदाऱ्यांची रक्कम आणि मासिक उत्पन्न यांचे प्रमाण मोजले जाते.
FOIR = (मासिक निश्चित आर्थिक जबाबदाऱ्या ÷ मासिक उत्पन्न) × १००
उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीचे मासिक उत्पन्न ५० हजार रुपये आहे आणि तिच्या निश्चित आर्थिक जबाबदाऱ्या २० हजार रुपये आहेत. तर तिचा FOIR ४० टक्के होतो.
या गणितावरून बँकेला अर्जदाराच्या उत्पन्नापैकी किती हिस्सा आधीच आर्थिक जबाबदाऱ्यांसाठी वापरला जात आहे, याचा अंदाज येतो. प्रत्यक्ष गणनेत कोणत्या जबाबदाऱ्यांचा समावेश करायचा आणि उत्पन्न कसे मोजायचे, हे संबंधित बँकेच्या धोरणावर अवलंबून असू शकते.
FOIR जास्त असल्यास कर्ज मिळण्यात अडचण येऊ शकते का?
होय. एखाद्या व्यक्तीचा FOIR जास्त असल्यास तिच्या उत्पन्नातील मोठा हिस्सा आधीच कर्जाचे हप्ते आणि इतर निश्चित देणी भरण्यासाठी वापरला जात असल्याचे दिसून येते.
अशा परिस्थितीत नवीन कर्जाचा हप्ता भरल्यानंतर घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च आणि बचतीसाठी पुरेशी रक्कम शिल्लक राहील का, याचे बँक मूल्यांकन करते.
साधारणपणे ४० ते ५० टक्क्यांच्या आसपासचे FOIR प्रमाण अनेक कर्जदात्यांच्या मूल्यांकनात महत्त्वाचे ठरू शकते. काही प्रकरणांत यापेक्षा वेगळे निकष लागू होतात. त्यामुळे ५० किंवा ५५ टक्के ही सर्व बँकांसाठी लागू असलेली निश्चित मर्यादा नाही.
CIBIL Score चांगला असूनही कर्ज नाकारले जाऊ शकते?
अनेकांना वाटते की सिबिल स्कोअर चांगला असेल, तर कर्ज सहज मंजूर होईल. मात्र, प्रत्यक्षात बँका केवळ CIBIL Score पाहून निर्णय घेत नाहीत.
अर्जदाराचा क्रेडिट स्कोअर चांगला असला, तरी त्याच्यावर आधीपासून अनेक कर्जांचे हप्ते सुरू असतील किंवा उत्पन्नाच्या तुलनेत आर्थिक जबाबदाऱ्या जास्त असतील, तर कर्ज मंजुरीत अडचण येऊ शकते.
त्यामुळे चांगला क्रेडिट स्कोअर राखण्यासोबतच उत्पन्न आणि खर्चाचे योग्य नियोजन करणेही महत्त्वाचे आहे.
कर्ज मिळण्याची शक्यता सुधारण्यासाठी काय करावे?
नवीन कर्ज घेण्यापूर्वी सुरू असलेल्या कर्जांचा आढावा घ्या. शक्य असल्यास जास्त व्याजदराचे कर्ज कमी करण्यावर भर द्या. सर्व EMI वेळेवर भरा आणि अनावश्यक कर्ज घेणे टाळा.
कर्जासाठी अर्ज करताना वेगवेगळ्या बँकांचे व्याजदर, प्रक्रिया शुल्क, परतफेडीचा कालावधी आणि पात्रतेचे निकष तपासा. केवळ कर्ज मंजूर होत आहे म्हणून आपल्या आर्थिक क्षमतेपेक्षा जास्त कर्ज घेऊ नका.
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, कर्ज मंजुरीसाठी पगार आणि CIBIL Score यांच्याबरोबरच FOIR देखील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे कर्जासाठी अर्ज करण्यापूर्वी आपल्या मासिक उत्पन्नाचा आणि आर्थिक जबाबदाऱ्यांचा हिशेब तपासणे फायदेशीर ठरू शकते.
अस्वीकरण : कर्ज मंजुरीचे निकष प्रत्येक बँक आणि वित्तीय संस्थेनुसार बदलू शकतात. या लेखातील उदाहरणे केवळ माहिती समजण्यासाठी आहेत.
अशाच बँकिंग, आर्थिक साक्षरता, कर्मचारी आणि सरकारी योजनांच्या बातम्यांसाठी भेट द्या — employeesindia.in
शिक्षकांवर १५६ प्रकारच्या अशैक्षणिक कामांचा बोजा! अध्यापनावर परिणाम; शिक्षण विभाग काय निर्णय घेणार?
महागाई भत्ता वाढीची प्रतीक्षा कायम! केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा DA 60% वरून 63% होणार? पगारात किती वाढ होईल?
एसटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी खारट? मुख्यमंत्र्यांना खारा फराळ पाठवणार; हजारो कोटींची थकबाकी असल्याचा दावा
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या राजीनाम्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय; कोणाला मिळू शकतो दिलासा?
निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या काल्पनिक वेतनवाढीला ब्रेक! वित्त विभागाचा मोठा आदेश; पेन्शनधारकांचे लक्ष पुढील निर्णयाकडे
महाराष्ट्रातील शाळांना दिवाळीची सुट्टी जाहीर; जाणून घ्या तारखा.School Diwali Vacation 2026
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .