Created by irfan, 29 October 2025
New rules in November :- केंद्र सरकार १ नोव्हेंबर २०२५ पासून नवीन जीएसटी नोंदणी प्रणाली सुरू करण्याची तयारी करत आहे. याचा उद्देश लहान व्यवसाय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे आहे. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ही घोषणा केली. या नवीन प्रणालीचे उद्दिष्ट ₹२.५ लाखांपेक्षा कमी मासिक आउटपुट कर देयता असलेल्या लहान व्यवसायांसाठी मॅन्युअल नोंदणी प्रक्रिया काढून टाकणे आहे. त्यांना कामकाजाच्या दिवसांत स्वयंचलित नोंदणी मंजुरी मिळेल. यामुळे विलंब कमी होईल आणि अनुपालनाचा भार कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नवीन नोंदणी प्रणालीमुळे पहिल्यांदाच अर्ज करणाऱ्यांना फक्त तीन कामकाजाच्या दिवसांत मंजुरी मिळू शकेल. सरकारच्या जीएसटी सुधारणांचा भाग म्हणून जीएसटी कौन्सिलने याला मान्यता दिली. यामुळे नोंदणी प्रक्रिया सोपी होईल आणि मॅन्युअल हस्तक्षेप कमी होईल. यामुळे नोंदणी प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ कमी होईल.
🔵९६% नवीन अर्जदारांना फायदा होईल – अर्थमंत्री
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सरलीकृत जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया १ नोव्हेंबरपासून सुरू होईल. दोन प्रकारच्या अर्जदारांना तीन कामकाजाच्या दिवसांत स्वयंचलित नोंदणी मिळेल. एका प्रकारात असे अर्जदार असतील जे डेटा विश्लेषणाच्या आधारे सिस्टमद्वारे ओळखले जातील आणि दुसऱ्या प्रकारात असे अर्जदार असतील जे स्वतःचे मूल्यांकन करतील आणि ज्यांचे उत्पादन कर देयता दरमहा ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त नसेल.
या सुधारणेमुळे ९६% नवीन अर्जदारांना फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. गाझियाबादमधील नवीन CGST इमारतीचे उद्घाटन केल्यानंतर, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की सरकारचे लक्ष आता धोरण तयार करण्यापासून स्थानिक पातळीवर योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याकडे वळत आहे.
⭕अर्थमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या
अर्थमंत्र्यांनी राज्य आणि केंद्रीय GST अधिकाऱ्यांना कोणत्याही गोंधळाशिवाय नवीन धोरणांमध्ये काम करण्याचे आणि नवीन नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले. सीतारामन पुढे म्हणाल्या की प्रशासनाने करदात्यांना आदराने वागवावे आणि करचुकवेगिरीविरुद्ध कठोर कारवाई करावी.
जीएसटीएन पोर्टल महत्त्वाचे ठरेल. तज्ञांचे म्हणणे आहे की या सरलीकृत प्रणालीमुळे कर अधिकाऱ्यांना उच्च-जोखीम प्रकरणांच्या सखोल तपासावर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होईल. तथापि, हे कमी-जोखीम अर्जदारांच्या संख्येवर देखील अवलंबून असेल. तांत्रिक त्रुटींचा इतिहास पाहता, या सरलीकृत जीएसटी नोंदणी प्रणालीचे यश जीएसटीएन पोर्टलच्या अंमलबजावणीनंतर कसे कार्य करते यावर अवलंबून असेल.
🔴GST मध्ये फक्त २ स्लॅब
२२ सप्टेंबर रोजी भारतात वस्तू आणि सेवा कर (GST २.०) लागू झाला, ज्यामध्ये ५% आणि १८% चे नवीन दर आहेत. १२% आणि २८% दर काढून टाकण्यात आले आहेत. लक्झरी वस्तूंवर ४०% कर आकारला जातो, तर दैनंदिन वस्तू करमुक्त आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक्सवरील कर २८% वरून १८% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे अनेक वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. मोबाईल फोन आणि लॅपटॉपवरील GST दर १८% वरच राहिला आहे. परिणामी, एअर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर आणि मोठ्या स्क्रीन टीव्हीवर, ज्यावर पूर्वी २८% कर आकारला जात होता, आता १८% कर आकारला जातो.
Source : mint
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .