Close Visit MahaNews12

EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी मोठी अपडेट! भाजप खासदाराने पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून मांडल्या 6 प्रमुख मागण्या

EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी मोठी अपडेट! भाजप खासदाराने पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून मांडल्या 6 प्रमुख मागण्या

नवी दिल्ली :  EPS 95 Pensioners : कर्मचारी पेन्शन योजना अर्थात EPS-1995 अंतर्गत उच्च पेन्शन मिळवताना येणाऱ्या अडचणींचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. उच्च पेन्शनच्या प्रकरणांमध्ये येणाऱ्या प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी भाजप खासदार अजीत माधवराव गोपछडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रातून EPS-95 अंतर्गत उच्च पेन्शनच्या प्रलंबित प्रकरणांबाबत सहा प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतरही अडचणी कायम

4 नोव्हेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने EPS-95 संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या प्रत्यक्ष वेतनावर, म्हणजेच वेतन मर्यादेचा विचार न करता, योगदान देऊन उच्च पेन्शनचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला होता.

मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीदरम्यान विविध प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पात्र असूनही अनेक पेन्शनधारकांना उच्च पेन्शनचा लाभ मिळवताना अडचणी येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

पॅरा 26(6) ठरत असल्याचा दावा. EPS 95 Pensioners

उच्च पेन्शनच्या प्रकरणांमध्ये पॅरा 26(6) संदर्भातील अटी हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरत असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मे 2023 मध्ये कामगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या ज्ञापनाच्या संदर्भात या तरतुदीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

EPFO कडून पूर्वी औपचारिक फॉर्मेट किंवा आवश्यक परवानगीची प्रक्रिया उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्यामुळे आता त्याच तांत्रिक कारणांचा आधार घेत काही अर्ज अडकवले किंवा नाकारले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

पेन्शनधारकांना न्यायालयात जाण्याची वेळ

उच्च पेन्शनच्या अंमलबजावणीतील अडचणींमुळे अनेक ज्येष्ठ पेन्शनधारकांना न्याय मिळवण्यासाठी विविध उच्च न्यायालयांचा दरवाजा ठोठावावा लागत असल्याचा मुद्दाही पत्रातून मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे वृद्ध पेन्शनधारकांवरील न्यायालयीन प्रक्रियेचा भार कमी करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

PSU कंपन्यांमध्येही वेगवेगळी स्थिती

BHEL आणि SAIL यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील काही कंपन्यांच्या ट्रस्टकडून उच्च पेन्शन दिली जात असल्याचा उल्लेख पत्रात करण्यात आला आहे. मात्र, इतर काही ट्रस्टकडून त्याबाबत वेगळी भूमिका घेतली जात असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असमानतेची भावना निर्माण होत असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

पंतप्रधानांसमोर 6 प्रमुख मागण्या

भाजप खासदार अजीत माधवराव गोपछडे यांनी आपल्या पत्रातून केंद्र सरकारसमोर पुढील सहा प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत.

1. पॅरा 26(6) संदर्भातील प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात.

2. छूटप्राप्त आणि गैर-छूटप्राप्त संस्थांमधील अर्जदारांसाठी समान धोरण लागू करावे.

3. न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी न्यायालयीन निर्णयांची प्रभावी आणि संस्थात्मक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याची व्यवस्था करावी.

4. EPS-1995 मधील योगदानाच्या रचनेचे सविस्तर अॅक्च्युरियल आणि आर्थिक मूल्यांकन करावे.

5. प्रलंबित सर्व उच्च पेन्शन अर्जांच्या निपटाऱ्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी.

6. राज्यसभेत दिलेल्या संसदीय आश्वासन क्रमांक 271/72 ची पारदर्शकपणे पूर्तता करावी.

आता सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

EPS-95 अंतर्गत उच्च पेन्शनचा प्रश्न गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. अशा परिस्थितीत भाजप खासदाराने थेट पंतप्रधानांना पत्र लिहून सहा मागण्या मांडल्याने या प्रकरणाकडे पुन्हा लक्ष वेधले गेले आहे. आता या मागण्यांवर केंद्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणा कोणती भूमिका घेतात, तसेच प्रलंबित उच्च पेन्शन अर्जांच्या निपटाऱ्याबाबत पुढील निर्णय काय होतो, याकडे पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Comment