मालक-कामगार वादात पोलिसांना हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नागपूर : Employer Employee Dispute : मालक आणि कामगार यांच्यातील वादाच्या प्रकरणात पोलिसांनी थेट हस्तक्षेप करून कंपनी व्यवस्थापनाला निर्णय घेण्याचे निर्देश देणे योग्य नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे.

पोलिसांनी कंपनीला बजावली होती नोटीस

नागपूरमधील हुडकेश्वर पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांनी एका कंपनीच्या महाव्यवस्थापकांना नोटीस बजावली होती. कामगारांच्या मागण्यांवर योग्य निर्णय घेण्याच्या सूचना या नोटीसमधून करण्यात आल्या होत्या. तसेच परिस्थितीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता.

औद्योगिक वादात पोलिसांची भूमिका मर्यादित

या नोटीसविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पोलिसांना दखलपात्र गुन्हे रोखण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. मात्र मालक आणि कामगार यांच्यातील औद्योगिक वादात मध्यस्थी करून कंपनीला विशिष्ट निर्णय घेण्याचे निर्देश देणे हे पोलिसांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही.

कामगारांना कायदेशीर मार्गाने दाद मागता येणार. Employer Employee Dispute

कामगारांच्या काही मागण्या किंवा तक्रारी असल्यास त्यासाठी संबंधित कायद्यानुसार उपलब्ध असलेल्या योग्य मंचावर दाद मागता येते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची पोलिसांची जबाबदारी कायम असली, तरी त्याचा आधार घेऊन औद्योगिक वादात थेट हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.