केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी HRA प्रमाणपत्राबाबत महत्त्वाची माहिती; पहिल्या दाव्यावेळी प्रमाणपत्र देणे आवश्यक

नवी दिल्ली : House Rent Allowance :   केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या घरभाडे भत्त्याबाबत (HRA) महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. HRA चा दावा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने निर्धारित केलेल्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. HRA च्या पहिल्या दाव्यासोबत निर्धारित नमुन्यातील प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने 30 डिसेंबर 2022 रोजी Office Memorandum क्रमांक 2/4/2022-E.II(B) जारी करून केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना HRA देण्यासंदर्भातील विविध सूचनांचे एकत्रित Compendium जारी केले आहे. यामध्ये HRA प्रमाणपत्रासंदर्भात कर्मचारी तसेच कार्यालयीन अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.

या नियमानुसार, केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्याने HRA चा पहिला दावा करताना Annexure-II मध्ये निर्धारित केलेले प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, केवळ HRA सुरू असल्यामुळे हेच प्रमाणपत्र दर महिन्याला किंवा प्रत्येक वेळी नव्याने सादर करणे बंधनकारक असल्याचे या तरतुदीत नमूद नाही. त्यामुळे प्रथम दावा आणि त्यानंतरच्या काळातील परिस्थिती यामध्ये फरक करणे महत्त्वाचे आहे.

अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांनी हे प्रमाणपत्र आपल्या Head of Office कडे, तर राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी संबंधित Accounts Officer कडे सादर करायचे आहे. प्रमाणपत्रामध्ये कर्मचाऱ्याच्या निवासाची स्थिती, कुटुंबातील सदस्यांशी संबंधित सरकारी निवासाची माहिती तसेच पती किंवा पत्नीला त्याच ठिकाणी सरकारी निवास उपलब्ध आहे की नाही, यासंबंधी आवश्यक घोषणा करावी लागते. House Rent Allowance

HRA मिळण्यासाठी कर्मचारी ज्या घरात राहत आहे, त्याच्या मालकी किंवा भाड्याच्या स्थितीशी संबंधित माहितीही प्रमाणपत्रात द्यावी लागते. तसेच पालक किंवा मुलांना सरकारी निवास मिळालेला असल्यास तो निवास कर्मचारी शेअर करीत आहे का, कुटुंबातील सदस्याला HRA मिळत आहे का आणि पती किंवा पत्नीला त्याच स्टेशनवर सरकारी निवास देण्यात आला आहे का, यासंबंधीची माहितीही प्रमाणपत्रात नमूद करावी लागते.

विशेष म्हणजे HRA देण्याची जबाबदारी केवळ कर्मचाऱ्यावर नाही. Drawing and Disbursing Officer अर्थात DDO यांचीही महत्त्वाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. वेतन बिलातून HRA काढताना संबंधित कर्मचाऱ्याची HRA मिळण्याची पात्रता तपासण्यात आली आहे आणि निर्धारित प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे, याची खात्री DDO ने करणे अपेक्षित आहे.

कर्मचाऱ्याच्या परिस्थितीत नंतर असा कोणताही बदल झाला की ज्यामुळे HRA मिळण्याच्या पात्रतेवर परिणाम होऊ शकतो, तर त्याची माहिती संबंधित कार्यालयाला देणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, कर्मचाऱ्याला सरकारी निवास मिळणे, पती किंवा पत्नीला त्याच स्टेशनवर सरकारी निवास मिळणे किंवा HRA पात्रतेवर परिणाम करणारी अन्य परिस्थिती निर्माण होणे, अशा वेळी कार्यालयाला माहिती देणे आवश्यक ठरते.

दरम्यान, सरकारी निवासासाठी अर्ज करणे आणि ‘No Accommodation Certificate’ सादर करणे या जुन्या अटींबाबतही केंद्र सरकारने 5 मार्च 2019 रोजी स्वतंत्र आदेश जारी करून GPRA संदर्भातील प्रक्रिया शिथिल केली होती.

त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी HRA संदर्भातील जुने नमुने किंवा जुन्या नियमांवर अवलंबून न राहता सध्या लागू असलेल्या 30 डिसेंबर 2022 च्या HRA Compendium मधील तरतुदी तपासणे महत्त्वाचे आहे. कार्यालयांनीही कर्मचाऱ्यांकडून योग्य आणि अद्ययावत प्रमाणपत्र घेतले आहे की नाही, तसेच HRA चे भुगतान लागू नियमांनुसार होत आहे की नाही, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. House Rent Allowance

थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, HRA च्या पहिल्या दाव्यासोबत निर्धारित Annexure-II प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर कर्मचाऱ्याच्या परिस्थितीत HRA पात्रतेवर परिणाम करणारा बदल झाल्यास त्याची माहिती कार्यालयाला देणे ही कर्मचाऱ्याची जबाबदारी आहे. तर HRA चे भुगतान नियमांनुसार होत आहे की नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी Head of Office, Accounts Officer आणि DDO यांच्यावरही आहे.

संदर्भ : वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग — Office Memorandum No. 2/4/2022-E.II(B), दिनांक 30 डिसेंबर 2022.

Source- Staff news

Leave a Comment