मुंबई : Maharashtra Government Scheme : राज्यातील शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, बूट आणि पायमोजे देण्याच्या राज्य शासनाच्या योजनेसाठी शासनाने मोठ्या निधीच्या वितरणाला मंजुरी दिली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करून तब्बल १०५ कोटी ८६ लाख ८६ हजार २३९ रुपयांचा निधी पुनर्विनियोजनाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला आहे. हा निधी मोफत गणवेश, बूट व पायमोजे योजनेसाठी वापरण्यात येणार आहे.
इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना लाभ. Maharashtra Government Scheme
सन २०२३-२४ पासून राज्यातील शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या गणवेशपात्र विद्यार्थ्यांना एक जोडी बूट आणि दोन जोडी पायमोजे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या योजनेसाठी प्रति लाभार्थी १७० रुपये इतकी रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. शालेय व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन आहे.

योजनेसाठी यापूर्वीही निधीची तरतूद. Maharashtra Government Scheme
शासन निर्णयानुसार, सन २०२६-२७ मध्ये मोफत गणवेश योजनेसाठी यापूर्वी ८४ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता. त्यापैकी ३४ कोटी १३ लाख १३ हजार ७६१ रुपये खर्च झाले असून ४९ कोटी ८६ लाख ८६ हजार २३९ रुपये शिल्लक होते.
यानंतर उर्वरित निधी आणि पुनर्विनियोजनातून उपलब्ध झालेला निधी मिळून एकूण १०५ कोटी ८६ लाख ८६ हजार २३९ रुपये वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
विद्यार्थ्यांना नेमका काय लाभ मिळणार? Maharashtra Government Scheme
या योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना दरवर्षी एक जोडी बूट आणि दोन जोडी पायमोजे मिळणार आहेत. याशिवाय राज्याच्या मोफत गणवेश योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना गणवेशाचाही लाभ दिला जातो.
शासनाने सन २०२३-२४ पासून दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनाही मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन गणवेशांसाठी प्रति विद्यार्थी ६०० रुपयांची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
निधीचा वापर कसा होणार?
नव्याने वितरित करण्यात आलेला निधी समग्र शिक्षा अभियानाच्या राज्य हिश्शाच्या लेखाशीर्षातून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार हा निधी सशर्त अनुदानाच्या स्वरूपात असून त्याच्या वापरानंतर नियमानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, यापूर्वीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बूट आणि पायमोजे खरेदी व वितरणाची प्रक्रिया शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
त्यामुळे राज्यातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत बूट-पायमोजे योजनेच्या अंमलबजावणीला आता निधीच्या उपलब्धतेमुळे महत्त्वाची गती मिळणार आहे.

नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .







