8th Pay Commission News : केंद्र सरकारने 8वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) संदर्भातील टर्म्स ऑफ रेफरन्स (ToR) जाहीर केल्यानंतर देशभरातील केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. मात्र, कर्मचारी प्रतिनिधी संघटनांनी अंतिम ToR मध्ये त्यांच्या काही महत्त्वाच्या मागण्यांचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
यावेळी चर्चा फक्त फिटमेंट फॅक्टर किंवा बेसिक पगारवाढीपुरती मर्यादित नसून, फिक्स्ड मेडिकल अलाउन्स (FMA), OPS ची पुनर्बहाली आणि वैद्यकीय सुविधांच्या विस्तारासारखे मुद्देही केंद्रस्थानी आले आहेत.
FMA ₹1,000 वरून ₹20,000 करण्याचा प्रस्ताव. 8th Pay Commission News
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना व पेन्शनधारकांना दरमहा ₹1,000 फिक्स्ड मेडिकल अलाउन्स (FMA) दिला जातो. कर्मचारी संघटनांनी ही रक्कम वाढवून ₹20,000 प्रति महिना करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
ही मागणी विशेषतः (CGHS) च्या नेटवर्कच्या बाहेरील भागात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी करण्यात आली आहे.
मागणीमागची कारणे:
- खासगी रुग्णालयातील उपचार खर्चात मोठी वाढ
- औषधांच्या दरात सातत्याने वाढ
- ग्रामीण आणि लहान शहरांमध्ये CGHS सुविधा उपलब्ध नाहीत
- वृद्ध पेन्शनधारकांवर वाढता वैद्यकीय खर्चाचा ताण
संघटनांचे म्हणणे आहे की सध्याची ₹1,000 ची रक्कम महागाईच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत अपुरी आहे.
ToR मध्ये मुख्य मागण्यांचा अभाव?
वित्त मंत्रालयाने नॅशनल कौन्सिल – जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) च्या स्टाफ साइडकडून ToR संदर्भात सूचना मागवल्या होत्या. कर्मचारी प्रतिनिधींनी फिटमेंट फॅक्टर, जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि मेडिकल सुविधांबाबत स्पष्ट तरतुदी करण्याची मागणी केली होती.
मात्र, अंतिम ToR मध्ये या मुद्द्यांवर ठोस उल्लेख नसल्याचे सांगत कर्मचारी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
OPS आणि फिटमेंट फॅक्टरवरही चर्चा
- फिटमेंट फॅक्टर : पगारात लक्षणीय वाढ होण्यासाठी योग्य फिटमेंट फॅक्टर निश्चित करावा, अशी मागणी.
- OPS पुनर्बहाली : नवीन पेन्शन योजना (NPS) ऐवजी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी, ही कर्मचारी वर्गाची प्रमुख मागणी.
सरकारकडून यावर अद्याप अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.
आयोग ऑपरेशनल टप्प्यात
8व्या वेतन आयोगाला जनपथ येथील चंद्रलोक बिल्डिंगमध्ये कार्यालय देण्यात आले आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा या सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश आहेत.
कार्यालय मिळाल्यानंतर आयोग प्रत्यक्ष कामकाजाच्या टप्प्यात प्रवेश करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. लवकरच विविध कर्मचारी संघटना, मंत्रालये आणि तज्ज्ञांशी चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या अपेक्षा वाढल्या
देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 8व्या वेतन आयोगाकडून मोठ्या दिलास्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः:
- बेसिक पगारात समाधानकारक वाढ
- उच्च फिटमेंट फॅक्टर
- FMA मध्ये वास्तववादी वाढ
- पेन्शन संरचनेत सुधारणा
- वैद्यकीय सुविधांचा विस्तार
पुढे काय? 8th Pay Commission News
आयोग विविध मागण्या आणि सूचनांचा अभ्यास करून सरकारकडे आपला अहवाल सादर करणार आहे. अंतिम निर्णय केंद्र सरकार घेणार असला तरी, FMA ₹20,000 पर्यंत वाढवण्यासारख्या प्रस्तावांवर सकारात्मक निर्णय झाल्यास गैर-CGHS भागातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
(टीप : ही बातमी कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या व उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार तयार करण्यात आली आहे. अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारशी व केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच स्पष्ट होईल.)
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
