Close Visit MahaNews12

FNPO कडून 50% महागाई भत्ता बेसिक वेतनात विलीन करण्याची मागणी. आयोग अध्यक्षाना पत्र.  8th pay Commission 

नवी दिल्ली :  8th pay Commission : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. (FNPO) यांनी 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा यांना पत्र पाठवून 1 जानेवारी 2026 पासून बेसिक वेतन/पेन्शनमध्ये 50 टक्के महागाई भत्ता (DA) विलीन करण्याची मागणी केली आहे.

सतत वाढणारी महागाई आणि 8वा वेतन आयोग लागू होण्यास होत असलेला संभाव्य विलंब लक्षात घेता ही मागणी ‘अंतरिम दिलासा’ म्हणून करण्यात आल्याचे FNPO ने स्पष्ट केले आहे.


FNPO ने काय मागणी केली? 8th pay Commission

FNPO ने आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, 01.01.2026 पासून कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक वेतनात आणि पेन्शनमध्ये 50% महागाई भत्ता विलीन करण्यात यावा. हा उपाय अंतरिम स्वरूपाचा असला तरी तो लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना तात्काळ आर्थिक दिलासा देऊ शकतो.

संघटनेचे सरचिटणीस शिवाजी वेसिरेड्डी यांनी पत्रात म्हटले आहे की, सध्याच्या परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. त्यामुळे बेसिक वेतनात DA विलीन करणे अत्यावश्यक झाले आहे.


महागाईचा वाढता दबाव

FNPO च्या मते, महागाई भत्ता हा थेट जीवनावश्यक खर्चाशी संबंधित असतो. गेल्या काही वर्षांत अन्नधान्य, घरभाडे, आरोग्यसेवा, शिक्षण, इंधन आणि वाहतूक खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. त्यानुसार DA मध्ये सातत्याने वाढ करण्यात आली आहे.

सध्या DA ने उच्च पातळी गाठली असून, यामुळे विद्यमान बेसिक वेतन रचना ही प्रत्यक्ष जीवनावश्यक खर्चाचे प्रतिबिंब दाखवत नाही, असे संघटनेचे मत आहे.


अंतरिम उपाय म्हणून DA विलिनीकरण. 8th pay Commission

FNPO ने स्पष्ट केले आहे की, 8वा वेतन आयोग अंतिम शिफारसी देईपर्यंत 50% DA बेसिक वेतनात विलीन केल्यास कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना तात्पुरता पण प्रभावी आर्थिक आधार मिळू शकतो.

या उपायामुळे:

  • तात्काळ आर्थिक दिलासा
  • क्रयशक्तीत काही प्रमाणात वाढ
  • लाखो कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य
  • पेन्शनधारकांना सन्मानपूर्वक जीवन जगण्यास मदत

असा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.


8वा वेतन आयोगाकडून अपेक्षा वाढल्या

8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींबाबत देशभरातील केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्समध्ये मोठी उत्सुकता आहे. अशा परिस्थितीत FNPO ची ही मागणी सरकारकडून सकारात्मकरीत्या विचारात घेतली जाते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, सरकारकडून या मागणीवर अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप आलेली नाही. मात्र, येत्या काही महिन्यांत याबाबत स्पष्टता येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 8th pay Commission

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही घडामोड महत्त्वाची ठरू शकते.

Leave a Comment