Created by irfan :- 21 December 2025
Old pension news December :- केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करण्यावरील वाद पुन्हा एकदा तीव्र झाला आहे. विशेषत: युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) ला सामील होण्यासाठी अनेक वेळा मुदतवाढ देऊनही अपेक्षित पाठिंबा न मिळाल्याने या मागणीला वेग आला आहे. या मागणीवर संसदेतही चर्चा होत आहे. OPS निश्चित पेन्शन प्रदान करते, तर NPS आणि UPS योगदान-आधारित आहेत. हा फरक कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंता आणि मतभेदाचे कारण आहे.
लोकसभेत सादर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, सरकारने ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत वाढवली असली तरी, सुमारे २३ लाख पात्र कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ १.२२ लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच यूपीएसचा पर्याय निवडला आहे. कमी मतदानामुळे कर्मचारी संघटना आणि विरोधी खासदारांच्या जुन्या पेन्शन योजनेकडे परत जाण्याच्या मागण्यांना बळकटी मिळाली आहे, जी शेवटच्या पगाराशी जोडलेली निश्चित पेन्शनची हमी देते.Old pension news
🔵सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली
१५ डिसेंबर रोजी लोकसभेत काही प्रश्नांना उत्तर देताना, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) किंवा एकीकृत पेन्शन योजना (यूपीएस) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ओपीएस पुनर्संचयित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.
🔴अजूनही OPS ची मागणी का आहे?
जुनी पेन्शन योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. ही योजना आजीवन पेन्शनची हमी देते. या योजनेअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या मूळ पगाराच्या ५०% पेन्शन आणि महागाई भत्ता मिळतो. संपूर्ण खर्च सरकार उचलते.
याउलट, एनपीएस आणि यूपीएस या योगदान-आधारित प्रणाली आहेत, जिथे कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही त्यांच्या सेवेच्या वर्षांमध्ये योगदान देतात. अंतिम पेन्शन जमा झालेल्या रकमेवर आणि गुंतवणुकीच्या परताव्यावर अवलंबून असते.Old pension news
यूपीएसला मध्यममार्ग म्हणून सादर केले जात असले तरी, डेटा दर्शवितो की बहुतेक केंद्र सरकारी कर्मचारी त्याशी असहमत आहेत.
⭕सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे
- एनपीएस आणि यूपीएस रद्द करून ओपीएस पुन्हा सुरू केले जाईल का, या थेट प्रश्नाच्या उत्तरात, अर्थ मंत्रालयाने ते स्पष्टपणे नाकारले.
- मंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले की, “केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पुन्हा सुरू करण्याचा सरकारचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.”
- उत्तरात असेही स्पष्ट केले गेले की काही राज्यांनी ओपीएस स्वीकारला असला तरी, केंद्र सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आपली भूमिका बदललेली नाही.
🔴या राज्यांनी OPS पुन्हा सुरू केले आहे, परंतु काही अटींसह.
सरकारने पुष्टी केली की राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशने त्यांच्या राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी OPS पुन्हा सुरू करण्याबाबत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PFRDA) ला माहिती दिली आहे. Epfo update today
तथापि, केंद्राने स्पष्ट केले की पूर्वी जमा केलेले NPS निधी राज्यांना परत करण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. यामुळे OPS मध्ये परत आलेल्या राज्यांसाठी ऑपरेशनल आव्हाने निर्माण झाली आहेत, कारण सध्याच्या नियमांनुसार, NPS अंतर्गत जमा झालेले पेन्शन कॉर्पस काढता येत नाही किंवा हस्तांतरित करता येत नाही.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .