मुंबई : Maharashtra Cabinet Decisions 2026 : महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची ८ सप्टेंबर रोजी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील क्रीडा, सार्वजनिक आरोग्य, वस्त्रोद्योग, न्यायव्यवस्था आणि महसूल विभागाशी संबंधित विविध प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. गुणवंत खेळाडूंसाठीचे ५ टक्के आरक्षण, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी ‘प्रगती’ प्रकल्प आणि माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू करण्याच्या निर्णयाचा यात समावेश आहे.
गुणवंत खेळाडूंसाठी ५ टक्के आरक्षणाचे सुधारित धोरण
शासकीय, निमशासकीय तसेच इतर क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये गुणवंत खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या ५ टक्के आरक्षणासाठी सुधारित धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या विषयाशी संबंधित यापूर्वीचे शासन निर्णय, परिपत्रके आणि इतर आदेश रद्द करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यामुळे खेळाडू आरक्षणाची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि एकसंध करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी ‘प्रगती’ प्रकल्प. Maharashtra Cabinet Decisions 2026
राज्यातील प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘प्रगती’ (PRAGATI) प्रकल्प राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. २०२६ ते २०३१ या कालावधीत हा प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन आहे. यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज घेण्यास तसेच राज्य शासनाचा हिस्सा देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
वस्त्रोद्योग क्षेत्राला चालना. Maharashtra Cabinet Decisions 2026
राज्यातील वस्त्रोद्योग आणि औद्योगिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ह्योसंग इंडिया प्रा. लि. या कंपनीला भांडवली अनुदान देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या माध्यमातून गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देण्याचा प्रयत्न आहे.
माढ्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय. Maharashtra Cabinet Decisions 2026
सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. न्यायालयासाठी आवश्यक पदनिर्मिती आणि त्यासंबंधीच्या खर्चालाही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे माढा परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन सेवांसाठी होणारी गैरसोय कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
मुंबईतील दोन महसूल प्रस्तावांना मंजुरी. Maharashtra Cabinet Decisions 2026
मुंबईतील कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटरच्या भाडेपट्ट्याचे सवलतीच्या दराने नूतनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
याशिवाय चेंबूर येथील भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन संस्थेच्या प्रत्यक्ष वहिवाटीतील जमीन संस्थेला देण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात आली.
कोराडीतील संस्थानासाठी शासकीय जमीन
नागपूरमधील कोराडी येथील श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानाला शासकीय जमीन देण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हा प्रस्ताव महसूल विभागाशी संबंधित होता.
दरम्यान, ८ सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील या निर्णयांमुळे रोजगार, आरोग्य, न्यायव्यवस्था, उद्योग तसेच सामाजिक आणि धार्मिक संस्थांशी संबंधित विविध बाबींवर परिणाम होणार आहे. विशेषतः गुणवंत खेळाडूंसाठीचे सुधारित ५ टक्के आरक्षण आणि ‘प्रगती’ आरोग्य प्रकल्प हे व्यापक परिणाम करणारे निर्णय ठरण्याची शक्यता आहे.
PF खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास पैसे कोणाला मिळतात? जाणून घ्या Claim Process
पेंशनधारकांचा विजय, जुन्या पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांना दिलासा; हायकोर्टाचा महत्त्वाचा आदेश. Government Employee Pension
जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थ्यांना आणखी 3 महिन्यांची मुदतवाढ; अंतिम संधी, शासनाचे परिपत्रक जारी
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ४ महत्त्वाचे शासन निर्णय; पदोन्नतीसह विविध प्रस्तावांना मंजुरी
लाडकी बहीण योजनेचा ₹1500 हप्ता कोणाला मिळणार? या महिलांचा लाभ थांबू शकतो.
पेंशनधारकांनो लक्ष द्या! आता बँकेत न जाता उघडता येणार खाते, 10 महत्वाचे बदल.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .