मुंबई : Employee Regularization : आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारी आणि तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमावेशनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अनेक वर्षांपासून सेवा बजावत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाबाबत शासन स्तरावर महत्त्वाची बैठक घेण्यात आली.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत आश्रमशाळेतील रोजंदारी व तासिका कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमावेशनाशी संबंधित विविध बाबींवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये यापूर्वीचे शासन निर्णय, न्यायालयीन आदेश तसेच विभागाकडून करण्यात आलेली कार्यवाही यांचा आढावा घेण्यात आला.
या प्रकरणात पुढील निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व कायदेशीर बाबी तपासणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. त्यासाठी संबंधित न्यायालयीन निर्णय, शासन निर्णय आणि विभागीय कागदपत्रांची पडताळणी करून विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यापूर्वी १९ कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण. Employee Regularization
आश्रमशाळेतील रोजंदारी व तासिका कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाचा हा विषय नवीन नाही. यापूर्वी शासनाकडून काही कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमावेशनाबाबत निर्णय घेण्यात आले आहेत.
२४ जून २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार चार रोजंदारी व तासिका तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्यात आले. त्यानंतर ८ जुलै २०२४ रोजी आणखी १५ कर्मचाऱ्यांच्या सेवांचे नियमितीकरण करण्यात आले. म्हणजेच यापूर्वी एकूण १९ कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमावेशनाची प्रक्रिया करण्यात आली आहे.
मात्र प्रत्येक प्रकरणात संबंधित कर्मचाऱ्यांची सेवा, शैक्षणिक पात्रता, नियुक्तीची स्थिती आणि इतर आवश्यक निकष तपासणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना एकाच निर्णयाने तात्काळ नियमित करण्यात येईल, असे सध्या म्हणता येणार नाही.
कर्मचाऱ्यांचे लक्ष पुढील निर्णयाकडे
आता या संपूर्ण प्रकरणाची कायदेशीर बाजू तपासल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय मिळाल्यानंतर शासनाकडून पुढील निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे आश्रमशाळांमध्ये अनेक वर्षांपासून रोजंदारी आणि तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे या प्रक्रियेकडे लक्ष लागले आहे. नियमितीकरणाबाबत शासनाकडून पुढे नेमका कोणता निर्णय घेतला जातो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
टीप : सध्या झालेली कार्यवाही ही नियमितीकरणाची अंतिम घोषणा नसून, संबंधित प्रकरणाची कायदेशीर व प्रशासकीय पडताळणी करण्याच्या दिशेने पुढील प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
बालसंगोपन योजनेच्या फॉर्मबाबत शाळांना सूचना; पात्र विद्यार्थ्यांची माहिती घेण्याचे आदेश
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे ७ महत्त्वाचे निर्णय; 8 सप्टेंबर रोजी अनेक प्रस्तावांना मंजुरी. Maharashtra Cabinet Decisions 2026
PF खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास पैसे कोणाला मिळतात? जाणून घ्या Claim Process
पेंशनधारकांचा विजय, जुन्या पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांना दिलासा; हायकोर्टाचा महत्त्वाचा आदेश. Government Employee Pension
जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थ्यांना आणखी 3 महिन्यांची मुदतवाढ; अंतिम संधी, शासनाचे परिपत्रक जारी
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ४ महत्त्वाचे शासन निर्णय; पदोन्नतीसह विविध प्रस्तावांना मंजुरी
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .