Created by irfan :- 18 February 2026
Income tax new rules February :- आयकर विभागाच्या मते, १६.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही प्रलंबित आहेत. मुख्य न्यायाधीशांनी दुरुस्तीच्या वैधतेवर तीन महिन्यांची स्थगिती देण्याचा विचार केला. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी ६ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. या दुरुस्तीनंतर, सर्व सूचना आणि मूल्यांकन कार्यवाही पुन्हा सुरू केल्या जातील, ज्यामुळे आयकर प्रक्रिया जलद होईल.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले आहे की, आयकर कायद्याच्या कलम १५० मध्ये आणखी सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) यांनी सांगितले की, सुधारित कायदा १ एप्रिलपासून लागू होईल आणि त्यानंतर अनेक प्रलंबित कर निर्धारण प्रकरणांवर त्याचा परिणाम होईल.
सुनावणीदरम्यान, आयकर विभागाच्या वकिलाने न्यायालयाला माहिती दिली की, आशिष अग्रवाल यांच्या निर्णयानंतर, सर्वोच्च न्यायालयात अंदाजे २००० आणि उच्च न्यायालयांमध्ये अंदाजे १८,००० प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
विभागाच्या मते, १६.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही प्रलंबित आहे. विभागाने म्हटले आहे की, कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एवढी मोठी रक्कम महत्त्वाची आहे. मूल्यांकन आणि आव्हान प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी सुरू राहू शकत नाही.
मुख्य न्यायाधीशांनी असे सूचित केले की प्रस्तावित दुरुस्ती कदाचित स्पष्टीकरणात्मक स्वरूपाची असेल, जी फेसलेस पुनर्मूल्यांकनाची वैधता स्पष्ट करेल. त्यांनी सांगितले की कायदा अंमलात आल्यानंतर त्याच्या वैधतेला आव्हान दिले जाऊ शकते आणि त्या बाबतीत, न्यायालय पक्षांना दुरुस्तीला आव्हान देण्यासाठी तीन महिन्यांची स्थगिती देण्याचा विचार करू शकते.
न्यायमूर्ती जे. नागरथना यांनी सांगितले की जर संसदेने सध्याच्या परिस्थितीवर परिणाम करणारी दुरुस्ती आणली तर न्यायालयाने त्याचा परिणाम आणि ती मागील निर्णयांच्या आधारावर बदल करते का हे तपासले पाहिजे.income tax rules
न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही; ही त्यांची निवड आहे. तथापि, जर प्रकरणाची प्रथम उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली तर सर्वोच्च न्यायालयाला त्याच्या दृष्टिकोनाचा फायदा होईल.
🔵सरकार विरुद्ध याचिकाकर्ता
एएसजीने असा युक्तिवाद केला की ही दुरुस्ती सर्व सूचना आणि मूल्यांकन कार्यवाही पुनरुज्जीवित करेल आणि आदेश पारित करण्यासाठी वेळ मर्यादा निश्चित करेल. त्यांनी असाही आरोप केला की सतत याचिका दाखल केल्याने मूल्यांकन प्रक्रिया रखडत आहे.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की त्यांनी आधीच पाच वर्षे गमावली आहेत. दुरुस्तीची वैधता, त्याचा उद्देश आणि फेसलेस यंत्रणेशी त्याचा संघर्ष कुठे आणि कसा ठरवला जाईल यावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले की कायद्याची वैधता अंमलात आल्यानंतरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते.
या प्रकरणातील सुनावणी ६ एप्रिलपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. १ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या या दुरुस्तीचा प्रलंबित प्रकरणांवर आणि फेसलेस पुनर्मूल्यांकन प्रणालीवर काय परिणाम होईल याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .