मुंबई : Graduate Teachers Pay Scale : इयत्ता सहावी ते आठवीमध्ये विषय शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या पदवीधर शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या या निर्णयामुळे संबंधित याचिकाकर्त्या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायालयाने १३ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील कलम ३ संबंधित याचिकाकर्त्यांच्या बाबतीत भेदभावपूर्ण असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच हे कलम भारतीय संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन करणारे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
नियुक्तीच्या तारखेपासून वेतनश्रेणी देण्याचे निर्देश
न्यायालयाच्या आदेशातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे इयत्ता सहावी ते आठवीमध्ये विषय शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या संबंधित याचिकाकर्त्यांना विषय शिक्षक पदावरील नियुक्तीच्या तारखेपासून वेतनश्रेणी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यामुळे संबंधित शिक्षकांच्या वेतन निश्चितीचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. केवळ पुढील तारखेपासून वेतनश्रेणी लागू न करता, आदेशानुसार पात्र शिक्षकांना त्यांच्या नियुक्तीच्या तारखेपासून त्याचा लाभ देण्याचे निर्देश आहेत.
सेवेत असताना पात्रता मिळवलेल्या शिक्षकांनाही दिलासा. Graduate Teachers Pay Scale
ज्या शिक्षकांकडे नियुक्तीच्या वेळी आवश्यक पात्रता नव्हती, मात्र त्यांनी सेवेत असताना ती पात्रता प्राप्त केली, अशा संबंधित याचिकाकर्त्यांबाबतही न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
अशा शिक्षकांना आवश्यक पात्रता प्राप्त झालेल्या तारखेपासून विषय शिक्षकाची वेतनश्रेणी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वेतनातील फरकाची थकबाकीही मिळणार
वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर निर्माण होणारा वेतन फरकही संबंधित शिक्षकांना देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ही थकबाकी संबंधित प्रकरणानुसार नियुक्तीच्या तारखेपासून किंवा आवश्यक पात्रता प्राप्त केलेल्या तारखेपासून निश्चित केली जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, संबंधित जिल्हा परिषदांना ही देय थकबाकी न्यायालयाच्या आदेशाच्या तारखेपासून आठ आठवड्यांच्या आत अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
२०१६ च्या शासन परिपत्रकातील कलम ३ ठरले महत्त्वाचे
या प्रकरणात १३ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील कलम ३ हा मुख्य मुद्दा होता. न्यायालयाने संबंधित याचिकाकर्त्यांच्या बाबतीत हे कलम भेदभावपूर्ण आणि संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन करणारे असल्याचे घोषित केले.
या कलमाच्या आधारे संबंधित शिक्षकांवर करण्यात आलेले आदेशही न्यायालयाने रद्द करून बाजूला केले आहेत.
सर्व पदवीधर शिक्षकांना आपोआप लाभ मिळणार का? Graduate Teachers Pay Scale
या निर्णयानंतर हा प्रश्न अनेक शिक्षकांकडून उपस्थित केला जात आहे. मात्र, या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक पदवीधर शिक्षकाला आपोआप विषय शिक्षक वेतनश्रेणी लागू झाली आहे, असा थेट निष्कर्ष काढता येत नाही.
न्यायालयाचे निर्देश संबंधित याचिकाकर्त्यांच्या प्रकरणापुरते आहेत. त्यामुळे इतर शिक्षकांनी आपली नियुक्ती, विषय शिक्षक म्हणून केलेले काम, शैक्षणिक पात्रता आणि संबंधित शासन आदेश यांचा स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक आहे.
शिक्षकांसाठी का महत्त्वाचा आहे हा निर्णय?
इयत्ता सहावी ते आठवीमध्ये विषय शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या आणि आवश्यक पात्रता धारण करणाऱ्या संबंधित शिक्षकांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. वेतनश्रेणीसोबत मागील कालावधीतील वेतन फरकाची थकबाकी मिळण्याचा मार्गही या आदेशामुळे मोकळा झाला आहे.
न्यायालयाने संबंधित शिक्षकांना पात्रतेनुसार वेतनश्रेणी देऊन त्यानुसार देय थकबाकी आठ आठवड्यांत देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महत्त्वाची नोंद : हा निर्णय संबंधित याचिकाकर्त्या शिक्षकांच्या प्रकरणाशी संबंधित आहे. त्यामुळे सर्व पदवीधर शिक्षकांना याचा लाभ आपोआप लागू होतो, असे समजणे योग्य ठरणार नाही.
NCMC कार्डधारकांसाठी मोठी बातमी! आता BHIM App वरूनच करा कार्डचे Top-up
पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी! सरकारचे कडक आदेश; निवृत्तीचे सर्व लाभ वेळेत मिळणार
कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक वेतनवाढीत मोठा बदल होणार? चर्चेला वेग.
कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! वेतन मर्यादा ₹15 हजारांवरून ₹25 हजार, 51 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा. EPFO Update news
UPI व्यवहारांवर आता लागणार शुल्क, RBI आणि सरकारने दिले स्पष्टीकरण, जाणुन घ्या माहिती.
राज्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी 16 सप्टेंबरला 3 महत्त्वाचे शासन निर्णय; जाणून घ्या काय आहे निर्णय
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .