EPS‑95 पेन्शनधारकांचा ४ ऑगस्टपासून दिल्लीतील जन्तर मंतरवर आंदोलन सुरू. EPS 95 Update
नवी दिल्ली – 2 जुलै 2025, प्रतिनिधी.
Employees’ Pension Scheme (EPS‑95) अंतर्गत पेन्शनधारकांनी ७,५०० रुपये किमान मासिक पेन्शन व आहर भत्त्यावर (DA) वाढ देण्याच्या मागणीसाठी आज (४ ऑगस्ट) सकाळपासून दिल्लीतील जन्तर मंतरवर आंदोलनाची सुरूवात होणार आहे.
🪧 मागण्यांचा सारांश. EPS 95 Update
किमान पेन्शन ७,५०० रुपये: EPS‑95 अंतर्गत सध्याची किमान पेन्शन २०१४ पासून रु. १,००० आहे. मागणी आहे की ती रु. ७,५००+DA करण्यात यावी .
या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी, जाणून घ्या अपडेट. Employee big news today
DA सह जोडलेली पेन्शन: महागाई लक्षात घेऊन DA समाविष्ट करून पेन्शनमध्ये वाढ देणे.
मोफत वैद्यकीय सुविधा: पेन्शनधारक व त्यांच्या पत्नीसाठी मोफत आरोग्य देखभालीची व्यवस्था करावी.
SPF, EPS च्या फरकांची समस्या सोडवावी: EPS‑95 योजना व EPF योजना यांच्यातील काटेकोर फरकामुळे त्रस्त पेन्शनधारकांनी न्याय मागत आहेत.
📌 आंदोलनाचे पार्श्वभूमी. EPS 95 Update
ही मागणी साधारण ७.८ लाख पेन्शनधारकांचा मोठा थर आहे ज्यांनी मागील ८ वर्षांपासून किमान पेन्शनवाढीसाठी लढा दिला आहे .
EPS‑95 National Agitation Committee चे अध्यक्ष अशोक राऊत म्हणतात:
“सध्या पेन्शनधारकांना सरासरी फक्त रु. १,४५० मिळतात; ३.६ लाख पेन्शनधारकांना ते रु. १,०००‑पेक्षा कमी मिळत आहेत. आम्ही आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत संघर्ष करणार आहोत.”
🔍 मागण्या का महत्त्वाच्या? EPS 95 Update
1. केवळ रु. १,००० पेन्शन — वृद्ध सदस्यांसाठी हे अपुरी रक्कम आहे.
2. महागाईचा वाढता भार — DA शिवाय हा फक्त आकडा तर्कसंगत नाही.
3. आरोग्याच्या गरजा — वृद्ध व्यक्तींसाठी खर्च जास्त आणि गुणकारी आरोग्यसेवा महाग.
4. तमाम आर्थिक परिस्थिती — सरकारी योजनेनुसार भर खात्रीशीर आहे, तरीही पेन्शन कमी मिळणे अन्यायकारक.
⚖️ सरकारकडून अपेक्षित पुढाकार. EPS 95 Update
केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने वित्त मंत्रालयाकडे किमान पेन्शन दुप्पट (रु. २,०००) करण्याचा प्रस्ताव पोहोचवला; मात्र, ती मागणी अजून मान्य नाही .
EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) चे काही मंडळ सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार पेन्शन राचनेत सुधारणा करीत आहेत, पण वाढलेली रक्कम अद्याप लागू झालेली नाही .
🕊 पुढचे पावलं.
- आंदोलन जन्तर मंतर येथे सुरु होणार आहे .
- संघर्ष अखंड सुरू राहणार, तो अमूल्य उत्तर मिळेपर्यंत.
- नव्या सरकारे, अर्थवहिन्या आणि EPFO मध्ये दबाव वाढणार असल्याचा अंदाज.