कर्मचारी न्युज

मुंबई : Guest Employees Regularization  : आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारी आणि तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमावेशनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याच्या प्रकरणावर आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणासंदर्भातील न्यायालयीन निर्णय, शासन निर्णय, विभागीय … Read more

मुंबई : Maharashtra Government Employees :  राज्यातील अधिकारी-कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित तीन महत्त्वाचे शासन निर्णय 3 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी करण्यात आले आहेत. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग तसेच विधी व न्याय विभागाशी संबंधित या निर्णयांमध्ये थकबाकी, सेवाज्येष्ठता आणि अस्थायी पदांच्या मुदतवाढीबाबत महत्त्वाची कार्यवाही करण्यात आली आहे. नांदेडच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीसाठी निधी मंजूर पाणीपुरवठा योजनांवरील … Read more

मुंबई :  8th Pay Commission Maharashtra :  केंद्र सरकारने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली असून, आयोगाच्या कामकाजाला आता वेग आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्येही आठव्या वेतन आयोगाबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. मात्र, केंद्राचा वेतन आयोग आणि राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेबाबतचा निर्णय या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. आठवा केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकारच्या … Read more

मुंबई :  Maharashtra Government Employees : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नोव्हेंबर २०२६च्या वेतनाबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. कर्मचाऱ्यांचा Employees Master Database (EMDb) अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया शासन स्तरावर सुरू आहे. यामध्ये शासकीय, निमशासकीय तसेच विविध प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांची आवश्यक माहिती ऑनलाइन पद्धतीने नोंदवली जाणार आहे. EMDb मध्ये कर्मचाऱ्यांचा सेवा तपशील, सामाजिक प्रवर्ग, दिव्यांगत्वासंदर्भातील माहिती तसेच आर्थिक बाबींशी … Read more

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; महागाई भत्ता 63 टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता नवी दिल्ली : DA Allowance : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्त्याबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. सध्या मिळणारा 60 टक्के महागाई भत्ता पुढील वाढीनंतर 63 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. महागाईच्या आकडेवारीनुसार या वाढीचे गणित तयार झाले असून आता अंतिम निर्णयाकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. … Read more

मुंबई :  EPF Withdrawal Rules : नोकरी गेल्यानंतर किंवा नोकरी सोडल्यानंतर पीएफची संपूर्ण रक्कम काढण्याचा विचार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) पीएफमधून पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. या बदलानुसार बेरोजगार झाल्यानंतर खातेदाराला सुरुवातीला पीएफमधील 75 टक्के रक्कम काढता येणार आहे. उर्वरित 25 टक्के रक्कम लगेच काढता येणार नाही. … Read more

मुंबई : Government Resolution 2026 :  राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी भाषा परीक्षेसंदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. मराठी भाषा विभागाने 31 ऑगस्ट 2026 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, भाषा संचालनालयामार्फत घेण्यात येणारी हिंदी भाषा परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी 7 मे 2026 रोजी हिंदी भाषा परीक्षेला स्थगिती दिल्याच्या तारखेपासून करण्यात येणार आहे. … Read more

महाराष्ट्राच्या मतदार यादीतून 2 कोटींहून अधिक नावे वगळली; तुमचे नाव आहे का? असे तपासा मुंबई :  Maharashtra Voter List 2026 : महाराष्ट्रातील मतदारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात SIR प्रक्रियेनंतर राज्याची प्रारूप मतदार यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत जुन्या मतदार यादीच्या तुलनेत तब्बल 2 कोटी 6 लाखांहून अधिक नावे कमी झाल्याचे … Read more

मुंबई :  NCMC Card Update : एसटी बसमधून सवलतीच्या दरात प्रवास करणाऱ्या महिला आणि ६५ ते ७५ वर्षे वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी NCMC कार्ड आता आवश्यक करण्यात आले आहे. या नियमाची अंमलबजावणी १ सप्टेंबरपासून सुरू झाली. मात्र, पहिल्याच दिवशी अनेक प्रवाशांना या नव्या पद्धतीबाबत पुरेशी माहिती नसल्याने काही ठिकाणी संभ्रमाचे वातावरण पाहायला मिळाले. महिलांना एसटीच्या तिकीट … Read more

मुंबई :  High Court Pension Decision : निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सेवानिवृत्तीपूर्वीच्या अंतिम वर्षात किमान सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनची पुनर्रचना करताना त्या वर्षाची वार्षिक वेतनवाढ विचारात घ्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब … Read more