नवी दिल्ली : Delhi Highcourt Decision : कंपनीतील अंतर्गत पत्रव्यवहार किंवा ई-मेलमुळे कर्मचाऱ्याने स्वाक्षरी केलेल्या वेतन पुनर्रचना करारातील स्पष्ट अटी बदलत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने एका माजी कर्मचाऱ्याची कथित थकीत वेतन आणि नुकसानभरपाई बोनस मिळविण्याची मागणी फेटाळून लावत खालच्या न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांनी दिलेल्या निकालात नमूद केले की, संबंधित कर्मचाऱ्याला कंपनीने कमी केलेले वेतन भविष्यात परत देण्याचे किंवा अतिरिक्त बोनस देण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधनकारक आश्वासन दिल्याचा पुरावा सादर करता आला नाही.
प्रकरणातील माहितीनुसार, अपीलकर्त्या कर्मचाऱ्याने 1993 मध्ये कंपनीत नोकरी सुरू केली होती आणि जुलै 2004 मध्ये राजीनामा दिला. तिचा दावा होता की, आर्थिक वर्ष 2002-03 दरम्यान कंपनीने आर्थिक अडचणींचे कारण देत वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा काही भाग तात्पुरता रोखून धरला होता. तसेच, 1 एप्रिल 2003 पासून ही रक्कम परत दिली जाईल आणि एका महिन्याच्या वेतनाएवढा बोनसही दिला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते.
या आधारावर कर्मचाऱ्याने कथित थकीत वेतन, बोनस, व्याज आणि इतर सेवा लाभांसह सुमारे 3.10 लाख रुपयांची वसुली मागितली होती. मात्र, कंपनीने न्यायालयात सांगितले की वेतन रोखून ठेवण्यात आले नव्हते, तर व्यावसायिक परिस्थितीमुळे वेतन संरचनेत तात्पुरता बदल करण्यात आला होता. तसेच, कमी केलेले वेतन नंतर परत देण्याबाबत कोणताही करार झालेला नव्हता आणि कर्मचाऱ्याने ही व्यवस्था कोणतीही हरकत न घेता स्वीकारली होती.
न्यायालयाने नोंदीवरील त्या पत्राचा उल्लेख केला ज्यावर अपीलकर्त्याची स्वाक्षरी होती. या पत्रामध्ये वेतन व्यवस्थेला स्पष्टपणे “पुनर्रचना” आणि “अंतरिम उपाय” असे संबोधण्यात आले होते. तसेच, कमी केलेले वेतन भविष्यात परत केले जाईल, असा कोणताही उल्लेख त्यात नव्हता.
अपीलकर्त्याने आपल्या बाजूने कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने मानव संसाधन विभागाच्या उपाध्यक्षांना पाठविलेल्या एका ई-मेलचा आधार घेतला होता. या ई-मेलमध्ये “स्थगित वेतन” असा शब्दप्रयोग करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की हा केवळ कंपनीतील अंतर्गत पत्रव्यवहार होता. तो कर्मचाऱ्याला पाठविण्यात आलेला नव्हता आणि त्यावर तिची स्वाक्षरीही नव्हती. त्यामुळे तो कंपनीकडून देण्यात आलेला अधिकृत किंवा कायदेशीर आश्वासनाचा पुरावा मानता येणार नाही.
याशिवाय, कमी केलेले वेतन भविष्यात परत देण्यासंदर्भात कोणताही लेखी करार, संचालक मंडळाचा ठराव किंवा इतर कोणतेही समकालीन दस्तऐवज नोंदीवर उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्याची अपील फेटाळण्यात आली.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .