कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, OPS बाबत पुन्हा जोरदार मागणी. Old Pension Update
Old Pension Update : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात कर्मचारी संघटनांनी आता अधिक आक्रमक भूमिका घेतली असून, त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करणे, तसेच ज्ञापन सादरीकरण प्रक्रियेत मोठे बदल करणे यांचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय परिषद (JCM) च्या कर्मचारी बाजूने 1 एप्रिल 2026 रोजी आयोगाचे सदस्य सचिव पंकज जैन यांना एक सविस्तर पत्र पाठवण्यात आले आहे. या पत्राद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले असून, सध्याची प्रक्रिया अपुरी असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
ज्ञापन प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याची मागणी
सध्या आठव्या वेतन आयोगाकडे कोणत्याही विषयावर मांडणी करताना फक्त 3500 अक्षरे (सुमारे 500 शब्द) इतकी मर्यादा आहे. ही मर्यादा अत्यंत कमी असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे मत आहे.
त्यामुळे त्यांनी पुढील बदल सुचवले आहेत:
Old Pension Update
- प्रत्येक विषयासाठी किमान 1000 शब्दांची मर्यादा ठेवावी
- उपविषय आणि उपप्रश्नांसाठी स्वतंत्र जागा द्यावी
- सादरीकरण अधिक सोपे आणि सुसंगत करावे
संघटनांच्या मते, यामुळे कर्मचारी आपले मुद्दे अधिक स्पष्टपणे आणि प्रभावीपणे मांडू शकतील, ज्याचा थेट फायदा आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेला होईल.
ओपीएस (Old Pension Scheme) पुन्हा लागू करण्याची जोरदार मागणी
या पत्रातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याचा आहे. सध्या लागू असलेल्या:
- नवीन पेन्शन योजना (NPS)
- युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS)
या योजनांमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. Old Pension Update
संघटनांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की:
- अंशदायी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित नाही.
- निवृत्तीनंतर निश्चित उत्पन्नाची हमी आवश्यक आहे
- OPS मुळे कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अधिक सुरक्षित राहते
त्यामुळे सिव्हिल सेवा नियमांनुसार OPS पुन्हा सुरू करावी अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
पेन्शनधारकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याची मागणी. Old Pension Update
संघटनांनी निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडे विशेष लक्ष देण्याची गरजही अधोरेखित केली आहे. त्यासाठी त्यांनी पुढील सूचना दिल्या आहेत:
- पेन्शनधारकांसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करावा
- पेन्शन सुधारणा, समान पेन्शन (One Rank One Pension सारखा विचार) लागू करावा
- कम्युटेशन (Commutation) सुविधा पुन्हा सुरू करावी
- पेन्शन वाढीबाबत स्पष्ट धोरण तयार करावे
संघटनांचे म्हणणे आहे की, पेन्शनधारकांची संख्या मोठी आहे आणि त्यांच्या समस्या वेगळ्या स्वरूपाच्या आहेत, त्यामुळे त्यांना स्वतंत्रपणे हाताळणे आवश्यक आहे. Old Pension Update
महिला कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष सुविधा आवश्यक
महिला कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या सहभागाचा विचार करून, त्यांच्या समस्यांसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे.
यामध्ये पुढील मुद्दे समाविष्ट आहेत:
- कार्यस्थळी सुरक्षितता वाढवणे
- प्रसूती लाभ (Maternity Benefits) सुधारणा
- मासिक पाळीशी संबंधित सुविधा
- बाल संगोपन रजा (CCL) अधिक प्रभावी करणे
- लिंग समानता धोरणे मजबूत करणे
या उपाययोजनांमुळे महिला कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक सुरक्षित आणि समावेशक कामाचे वातावरण तयार होईल, असे संघटनांचे मत आहे.
विभागनिहाय समस्यांसाठी स्वतंत्र विचार
केंद्रीय सरकारमध्ये विविध विभाग आहेत आणि प्रत्येक विभागाच्या समस्या वेगळ्या आहेत. त्यामुळे एकच नियम सर्वांसाठी लागू करणे योग्य नसल्याचे संघटनांनी सांगितले.
त्यामुळे त्यांनी सुचवले आहे की:
- प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र मुद्दे विचारात घ्यावेत
- विभागीय सल्लामसलत (Consultation) वाढवावी
- धोरण तयार करताना स्थानिक अडचणी लक्षात घ्याव्यात
यामुळे अधिक वास्तववादी आणि परिणामकारक निर्णय घेता येतील.
ज्ञापन सादर करण्याची मुदत वाढवण्याची मागणी
सध्या ज्ञापन सादर करण्यासाठी दिलेली मुदत खूपच कमी असल्याचे संघटनांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे त्यांनी ही मुदत 31 मे 2026 पर्यंत वाढवावी अशी मागणी केली आहे.
यामागील कारणे:
- विविध संघटनांना त्यांच्या सदस्यांशी चर्चा करण्यासाठी वेळ हवा
- सर्व मुद्दे व्यवस्थितपणे तयार करण्यासाठी अधिक कालावधी आवश्यक
- अधिक व्यापक आणि प्रतिनिधिक सूचना आयोगापर्यंत पोहोचतील
कर्मचाऱ्यांसाठी निर्णायक काळ
आठवा वेतन आयोग हा केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. सध्या संघटनांनी मांडलेल्या मागण्या पाहता, पुढील काही महिन्यांत मोठे निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
विशेषतः OPS लागू करण्याचा मुद्दा हा केंद्रबिंदू ठरत असून, यावर सरकार काय निर्णय घेते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. Old Pension Update
👉 जर या मागण्या मान्य झाल्या, तर लाखो कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेत मोठा बदल होऊ शकतो.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
