Created by irfan :- 26 march 2026
Pension new news March :- एका महत्त्वपूर्ण निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील ज्या महिला शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (SSC) अधिकाऱ्यांना मनमानी मूल्यांकनामुळे कायमस्वरूपी कमिशन (PC) देण्यात आले नव्हते, त्या पूर्ण निवृत्तीवेतन लाभांसाठी पात्र आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान व एन. कोटेश्वर सिंग यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, हे अधिकारी त्यापूर्वी सेवेतून मुक्त झाले असले तरी, त्यांनी निवृत्तीवेतनासाठी आवश्यक असलेली किमान २० वर्षांची सेवा पूर्ण केली आहे असे ‘मानले’ जाईल.
हा निर्णय याचिकांच्या एका गटावर आला आहे, ज्यामध्ये विंग कमांडर सुचेता एडन आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा समावेश आहे. या याचिकांमध्ये २०१९ च्या धोरणात्मक बदलांना आणि सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाच्या (AFT) पूर्वीच्या निर्णयांच्या आधारे कायमस्वरूपी कमिशन नाकारण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.पेन्शन बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय,पहा संपूर्ण माहिती. Pension new news March
सरन्यायाधीशांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, महिला अधिकाऱ्यांचे वार्षिक गोपनीय अहवाल (ACRs) त्यांना कारकिर्दीत प्रगती किंवा कायमस्वरूपी कमिशन मिळणार नाही या गृहितकावर अनेकदा ‘निष्काळजीपणे’ लिहिले जात होते. त्यांनी म्हटले, “त्यांना कारकिर्दीत प्रगतीच्या संधी मिळणार नाहीत या गृहितकावर ACRs लिहिले जात होते. याचा त्यांच्या एकूण गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम झाला.”
खंडपीठाने हवाई दल, नौदल आणि लष्करातील ज्या महिला एसएससी अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन नाकारण्यात आले होते, त्यांच्या प्रकरणांवर स्वतंत्रपणे विचार केला. हवाई दलाच्या संदर्भात, खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, २०१९ मध्ये लागू केलेले ‘सेवेचा कालावधी निकष’ आणि ‘किमान कामगिरी निकष’ घाईघाईने लागू करण्यात आले होते, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना ते पूर्ण करण्याची योग्य संधी नाकारण्यात आली.pension new update
🔵सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
घटनेच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत असलेल्या आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून, जे सर्वोच्च न्यायालयाला संपूर्ण न्याय देण्यासाठी कोणताही आदेश देण्याचे अधिकार देतात, खंडपीठाने म्हटले आहे की, एक-वेळ उपाय म्हणून, २०१९, २०२० आणि २०२१ मध्ये झालेल्या निवड मंडळांमध्ये स्थायी आयोगासाठी विचारात घेतलेल्या सर्व एसएससी अधिकाऱ्यांनी, २०२१ मध्ये सेवेतून मुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांसह, २० वर्षांची पात्र सेवा पूर्ण केली आहे असे मानले जाईल.
न्यायालयाने नमूद केले की, १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होणाऱ्या या २० वर्षांच्या गृहीत सेवेच्या आधारावर निवृत्तीवेतन निश्चित केले जाईल. “कार्यवाहीतील प्रभावीपणा”चे कारण देत न्यायालयाने पुनर्नियुक्तीचा आदेश देण्यास नकार दिला असला तरी, आर्थिक लाभ नाकारण्यासाठी हा आधार असू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.pensioners update
लष्कर आणि नौदलाशी संबंधित प्रकरणांचा विचार करता, न्यायालयाला त्यांच्या मूल्यांकन प्रणालीमध्ये अशाच प्रकारच्या त्रुटी आढळल्या आणि मूल्यांकन निकषांच्या प्रकटीकरणाच्या अभावामुळे या अधिकाऱ्यांचे नुकसान झाले, असे न्यायालयाने नमूद केले.
सेवेत नसलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी विंग कमांडर पदावर काल्पनिक वेतनश्रेणीनुसार पदोन्नतीची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. यापूर्वी, केंद्र सरकारने आपल्या धोरणाचा बचाव करताना म्हटले होते की, लष्कराची कार्यपद्धती लिंग-निरपेक्ष आहे आणि सैन्याला तरुण ठेवण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून काही अपवाद करण्यात आले आहेत.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
