Created by irfan :- 02 march 2026
8th pay update march :- केंद्रीय कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याची वाट पाहत आहेत. सरकारला वेतन आयोगाच्या शिफारशी मिळण्यासाठी १८ ते २० महिने लागतील, परंतु अंतरिम सवलतीच्या मागण्या पुढे येऊ लागल्या आहेत. फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स (एफएनपीओ) ने या संदर्भात आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांना पत्रही लिहिले आहे.
हे ही वाचा :- 👉 EPFO चा मोठा निर्णय 👈
🔵पत्रात काय आहे?
एफएनपीओने लिहिलेल्या या पत्रात केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून ५० टक्के महागाई भत्ता (डीए) मूळ पगार आणि पेन्शनमध्ये विलीन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
एफएनपीओचे सरचिटणीस शिवाजी वासिरेड्डी यांच्या मते, सतत वाढती महागाई आणि घटत्या वास्तविक वेतनाच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल आवश्यक आहे. या विलीनीकरणामुळे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना तात्काळ आर्थिक दिलासा मिळेल.
वासिरेड्डी यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, गेल्या काही वर्षांत सततच्या महागाईमुळे महागाई भत्त्यात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांच्या किमतींमध्ये सतत वाढ झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या घरच्या बजेटवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
हे ही वाचा :- 👉कोट्यावधी लोकांचे watsapp बंद 👈
त्यांनी सांगितले की महागाई भत्ता थेट राहणीमानाच्या खर्चाशी जोडलेला आहे आणि त्याची सतत वाढ दर्शवते की सध्याची मूलभूत पगार रचना प्रत्यक्ष महागाई प्रतिबिंबित करत नाही. 8th pay update
🔴गेल्या वर्षी स्थापना
केंद्र सरकार महागाईचा परिणाम कमी करण्यासाठी आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई भत्ता देते. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत लागू होत्या, परंतु आता सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना देखील केली आहे. आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना जानेवारी २०२५ मध्ये जाहीर करण्यात आली आणि समितीचे नेतृत्व नोव्हेंबरमध्ये निश्चित करण्यात आले.
वेतन आयोगाने फेब्रुवारी २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात आपली वेबसाइट सुरू केली. या वेबसाइटद्वारे ते संबंधितांकडून सूचना मागवत आहे. जर सर्व काही व्यवस्थित झाले तर वेतन आयोग १८ महिन्यांच्या आत सरकारला आपला अहवाल सादर करेल. यानंतर, वेतन आयोगाच्या शिफारशी अक्षरशः लागू करायच्या की नाही हे सरकार ठरवेल. 8th pay commission
⭕शिफारशी लागू करण्यापूर्वीच्या मागण्या
कर्मचारी संघटनांनी असेही म्हटले आहे की आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी प्राप्त होण्यास आणि लागू होण्यास वेळ लागू शकतो. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांना सतत महागाईचा सामना करावा लागत आहे, त्यामुळे अंतरिम सवलत म्हणून ५० टक्के महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करावा, जो आयोगाच्या अंतिम शिफारशींनुसार नंतर समायोजित केला जाऊ शकतो.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
