पुणे : Employee Grievance Resolution : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय व सेवाविषयक तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी ‘आरोग्य अदालत’ ही विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. पुणे परिमंडळाच्या पुढाकाराने राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमात प्रशासकीय पंचसूत्री कार्यप्रणालीच्या माध्यमातून प्रलंबित तक्रारी निकाली काढण्यावर भर दिला जात आहे.
दीर्घकाळ प्रलंबित राहणाऱ्या तक्रारींमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तवेतन लाभांवर परिणाम होत होता. तसेच दैनंदिन कामकाजावरही त्याचा विपरीत परिणाम दिसून येत होता. या पार्श्वभूमीवर प्रशासन आणि कर्मचारी यांच्यात थेट संवाद प्रस्थापित करून पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया राबविण्याचा उद्देश या मोहिमेमागे आहे.
कोणत्या तक्रारींचा समावेश? Employee Grievance Resolution
आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रशासकीय व सेवाविषयक तक्रारींचा ‘आरोग्य अदालत’ मोहिमेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने पुढील बाबींचा समावेश आहे :
- बदली संदर्भातील तक्रारी
- पदोन्नती प्रकरणे
- मानधन व वेतनाशी संबंधित प्रश्न
- रजा मंजुरी व सेवाशर्ती
- नियुक्ती आदेशांतील त्रुटी
- कामाचा वाढता ताण
या तक्रारी अनेकदा महिनोन्महिने प्रलंबित राहतात. वरिष्ठ पातळीवर वेळेत निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होतो. यामुळे मनोबल खच्ची होऊन कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो.
प्रशासकीय पंचसूत्री कार्यप्रणाली म्हणजे काय?
या विशेष मोहिमेत तक्रारींचे निवारण करताना ‘पंचसूत्री’ पद्धतीचा अवलंब केला जात आहे. त्यात खालील बाबींवर विशेष भर दिला जात आहे :
- तक्रारींची तत्काळ नोंद व वर्गीकरण
- संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी
- निश्चित कालमर्यादेत सुनावणी
- पारदर्शक निर्णय प्रक्रिया
- आदेशांची अंमलबजावणी व फॉलोअप
या प्रक्रियेमुळे तक्रारींचा सुसूत्र व नियमबद्ध पद्धतीने निपटारा होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांना दिलासा, सेवेत गुणवत्ता वाढणार
आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कर्मचारी आणि प्रशासन यांच्यात थेट संवादाचा अभाव असल्याने गैरसमज व तणाव वाढत होते. ‘आरोग्य अदालत’ उपक्रमामुळे हा दुरावा कमी होईल. तक्रारींचे वेळेत निवारण झाल्यास कर्मचाऱ्यांवरील मानसिक ताण कमी होऊन ते अधिक सकारात्मकतेने सेवा बजावू शकतील.
यामुळे आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास विभागाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. विशेषतः ग्रामीण व दुर्गम भागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना या मोहिमेचा मोठा फायदा होणार आहे.
निवृत्तवेतन प्रकरणांनाही गती
अनेक प्रकरणांमध्ये सेवापुस्तकातील त्रुटी, पदोन्नती आदेशातील विलंब किंवा वेतननिर्धारणातील अडचणींमुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे लाभ रखडत होते. या मोहिमेत अशा प्रकरणांनाही प्राधान्य देऊन तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. Employee Grievance Resolution
आरोग्य विभागाच्या या उपक्रमामुळे कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष कमी होऊन प्रशासनातील पारदर्शकता वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पुढील काही महिन्यांत प्रलंबित तक्रारींचा मोठ्या प्रमाणात निपटारा होण्याची शक्यता आहे.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .