Created by irfan :- 19 January 2026
Da update today :– पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेळी, नियम होता की जेव्हा डीए ५०% पर्यंत पोहोचेल तेव्हा तो मूळ पगारात जोडला जावा. या आधारे, २००४ मध्ये ५०% डीए मूळ पगारात विलीन करण्यात आला. तथापि, सहाव्या वेतन आयोगाने या दृष्टिकोनाशी असहमती दर्शविली.
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये सध्या एक प्रश्न मोठ्या प्रमाणात चर्चिला जात आहे. आठवा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी सरकार सध्याचा महागाई भत्ता (डीए) मूळ पगारात जोडेल का? ७ व्या वेतन आयोगाचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपल्यामुळे हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जानेवारी-जून २०२६ साठी महागाई भत्ता वाढ ही ७ व्या वेतन आयोगाच्या कक्षेबाहेरची पहिली सुधारणा असेल. आठवा वेतन आयोग आधीच सुरू झाला असला तरी, त्याची अंमलबजावणी करण्यास काही वेळ लागू शकतो.
🔵आठवा वेतन आयोग लागू करण्यास विलंब का?
सामान्यतः, कोणत्याही वेतन आयोगाला त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी अंदाजे १८ महिने लागतात. त्यानंतर, विचार, मंत्रिमंडळाची मान्यता आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया किमान आणखी सहा महिने घेते. परिणामी, असे मानले जाते की २०२७ च्या अखेरीस आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याची शक्यता कमी आहे. दरम्यान, तोपर्यंत सवलत म्हणून सध्याचा ५८% महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याची मागणी कर्मचारी संघटना करत आहेत. Employees da update
🔴सरकारचा स्पष्ट प्रतिसाद:
डीए विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. तथापि, सरकार या मागणीवर स्पष्ट आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये संसदेत दिलेल्या लेखी उत्तरात, सरकारने सांगितले की विद्यमान डीए मूळ वेतनात विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. सरकार असे म्हणते की एआयसीपीआय-आयडब्ल्यू (महागाई निर्देशांक) च्या आधारे महागाईचा परिणाम कमी करण्यासाठी दर सहा महिन्यांनी डीए/डीआर वाढवला जातो आणि सध्यासाठी हे पुरेसे आहे. Da news today
⭕कर्मचारी संघटनांना डीए विलीनीकरण का हवे आहे?
- मूळ वेतनात डीए जोडल्याने मूळ वेतन वाढेल.
- यामुळे एचआरए, टीए आणि इतर भत्ते आपोआप वाढतील.
- पेन्शन गणनेतही याचा थेट फायदा होईल.
- सध्याचा डीए महागाई अचूकपणे प्रतिबिंबित करत नाही.
- म्हणूनच ते अंतरिम सवलत म्हणून त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत आहेत.
🔺पूर्वी काय झाले?
५ व्या वेतन आयोगादरम्यान, नियम असा होता की जेव्हा डीए ५०% पर्यंत पोहोचला तेव्हा तो मूळ वेतनात जोडला जावा. या आधारे, २००४ मध्ये ५०% डीए मूळ वेतनात विलीन करण्यात आला. तथापि, सहाव्या वेतन आयोगाने या दृष्टिकोनाशी असहमती दर्शविली.
आयोगाने म्हटले आहे की डीए मूळ वेतनात विलीन करण्यासाठी महागाई निर्देशांक बेसमध्ये बदल आवश्यक असेल, ज्यामुळे भविष्यात डीए दरात घट होऊ शकते. म्हणून, आयोगाने स्पष्टपणे सांगितले की डीए मूळ वेतनात विलीन करण्याची शिफारस केली जाणार नाही. Da update
🔴पुढे काय?
सध्याच्या परिस्थितीत, डीए मूळ वेतनात विलीन होण्याची शक्यता खूपच कमी दिसते. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. आठवा वेतन आयोग लागू होईपर्यंत, कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दर सहा महिन्यांनी मिळणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या वाढीतूनच दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .