नवी दिल्ली :Gratuity Benefit After 1 Year देशातील कामगारांना दिलासा देणारा आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेला बळकटी देणारा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. कामगारांच्या हक्कांसंबंधी असलेल्या २९ वेगवेगळ्या कायद्यांचे एकत्रीकरण करत सरकारने त्यांना फक्त ४ नवीन संहितांमध्ये रूपांतरित केले आहे. या संहितांमुळे गिग वर्कर्स, स्थलांतरित कामगार, महिला कामगारांसह सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना चांगल्या सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यपरिसर आणि योग्य वेतनाची हमी मिळणार आहे.
सरकारने केलेल्या या सुधारणा ‘कामगार-केंद्रित’ असल्याचे केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, या नवीन संहितांमध्ये ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्येही मोठा बदल करण्यात आला आहे.
५ वर्षे नाही, आता फक्त १ वर्षात मिळणार ग्रॅच्युइटीचा लाभ
आतापर्यंत लागू असलेल्या नियमांनुसार, कोणत्याही कंपनीत सलग ५ वर्षे सेवा केल्यानंतरच कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटी मिळायची. मात्र, बदलत्या कार्यपद्धती आणि फिक्स्ड टर्म रोजगार लक्षात घेऊन सरकारने ही अट रद्द केली आहे.
नवीन संहितेनुसार, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइजना फक्त १ वर्षाची सेवा पूर्ण झाल्यावरही ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळणार आहे.
हा बदल तात्पुरत्या कामगारांसाठी, करारावर काम करणाऱ्यांसाठी आणि प्रोजेक्ट बेस्ड रोजगारात असणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
ग्रॅच्युइटी म्हणजे नेमकं काय?
ग्रॅच्युइटी ही कंपनीकडून कर्मचाऱ्याला सेवा पूर्ण केल्यानंतर दिली जाणारी एक आर्थिक मदत असते. (Fixed Term Employee Gratuity)
ती साधारणपणे कंपनी सोडल्यानंतर किंवा निवृत्तीच्या वेळी एकरकमी मिळते.
कारखाना, खाणी, तेल-उद्योग, रेल्वे, तसेच इतर मोठ्या उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या लाखो कामगारांना या सुविधेचा लाभ मिळतो.
सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे आता प्रत्येक वर्षी कर्मचाऱ्याच्या खात्यात ग्रॅच्युइटी जमा होणार आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ सेवेनंतर मिळणारी ही रक्कम आता अधिक मोठी होऊ शकते.
कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेची हमी या ४ संहितांमुळे
- सर्व कामगारांना युनिव्हर्सल सोशल सिक्युरिटी.
- सुरक्षित कामाचे वातावरण.
- महिलांसाठी अधिक संरक्षण.
- आरोग्य सुविधा.
- गिग वर्कर्ससाठी देखील सुरक्षा कवच
अशा महत्वाच्या लाभांची हमी मिळणार आहे.
Gratuity Eligibility Rules
Gratuity Eligibility Rules
कामगार क्षेत्रात झालेला हा सर्वात मोठा बदल मानला जात असून, पुढील काही वर्षांत या निर्णयाचा परिणाम देशातील रोजगार पद्धती, कामगारांचे हक्क आणि कंपन्यांच्या ऑपरेशन्सवरही दिसून येईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
