नवी दिल्ली : Provisional Family Pension : सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकाच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तीवेतन सुरू होण्यासाठी अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. मात्र, या प्रक्रियेला वेळ लागल्याने पती किंवा पत्नीच्या निधनानंतर कुटुंबावर अचानक आर्थिक संकट येते. ही अडचण लक्षात घेऊन भारत पेंशनर्स समाजाने विधवा आणि विधुरांना तात्पुरते कुटुंब निवृत्तीवेतन देण्याची मागणी केली आहे.
भारत पेंशनर्स समाजाने ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी दूरसंचार विभागाच्या Controller General of Communication Accounts यांना पत्र पाठवून याबाबत व्यावहारिक उपाय सुचवला आहे. विद्यमान नियमांचा वापर करून पात्र कुटुंबीयांना नियमित कुटुंब पेन्शन मंजूर होईपर्यंत तात्पुरती आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कागदपत्रांच्या प्रक्रियेमुळे होतो विलंब
कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीच्या निधनानंतर संबंधित कुटुंबीयांना अनेक वेळा मानसिक आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यातच पेन्शन सुरू करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे, विविध कार्यालयांकडून कागदपत्रे मिळवणे आणि त्यातील त्रुटी दुरुस्त करणे यासाठी वेळ लागू शकतो.
काही प्रकरणांमध्ये आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक पासबुक किंवा इतर कागदपत्रांमधील नाव अथवा जन्मतारखेत तफावत आढळते. ही माहिती दुरुस्त करून पुन्हा पडताळणी करण्यासाठी काही महिने लागू शकतात.
सहा महिन्यांची तात्पुरती पेन्शन देण्याची सूचना
या पार्श्वभूमीवर भारत पेंशनर्स समाजाने Central Treasury Rules मधील Rule 354-A अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली आहे.
नियमांनुसार लागू असलेल्या प्रकरणांमध्ये नियमित कुटुंब पेन्शनची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सुरुवातीला मर्यादित कालावधीसाठी, उदाहरणार्थ सहा महिन्यांसाठी तात्पुरती कुटुंब पेन्शन सुरू करता येईल, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी आणि नियमित पेन्शन मंजुरीची प्रक्रिया सुरू ठेवता येईल.
कुटुंबाला तत्काळ आर्थिक आधार मिळू शकतो
पेन्शनधारकाच्या निधनानंतर नियमित कुटुंब पेन्शन सुरू होण्यास विलंब झाल्यास संबंधित कुटुंबाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. अशा परिस्थितीत तात्पुरती पेन्शन सुरू झाल्यास कुटुंबाला सुरुवातीच्या काळात मोठा आधार मिळू शकतो.
याशिवाय, पेन्शनसाठी वारंवार कार्यालयीन पाठपुरावा, अर्ज आणि तक्रारी कमी झाल्याने संबंधित कार्यालयांवरील प्रशासकीय कामाचा ताणही कमी होऊ शकतो, असे भारत पेंशनर्स समाजाने म्हटले आहे.
मात्र, सध्या हा सरकारी आदेश नाही
दरम्यान, विधवा किंवा विधुरांना तात्पुरती कुटुंब पेन्शन देण्याचा नवीन सरकारी निर्णय झालेला आहे, असे या पत्रातून स्पष्ट होत नाही. ही भारत पेंशनर्स समाजाने संबंधित विभागाकडे केलेली मागणी आणि सूचना आहे.
संघटनेने पात्रता स्पष्ट असलेल्या आणि पेन्शन मिळण्याबाबत कोणताही वाद नसलेल्या प्रकरणांमध्ये तात्पुरती कुटुंब पेन्शन देण्याबाबत योग्य मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची मागणी केली आहे. आता संबंधित विभाग या मागणीवर काय निर्णय घेतो, याकडे पेन्शनधारक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे लक्ष लागले आहे. Provisional Family Pension
Source- – staffnews

नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .








