Pay Revision Commission : आंध्र प्रदेशातील सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर राज्य सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीनंतर दोन प्रलंबित DA हप्ते देण्यास, 12वा Pay Revision Commission स्थापन करण्यास आणि ज्येष्ठ पेन्शनधारकांसाठी अतिरिक्त पेन्शन पुन्हा लागू करण्यास मान्यता दिली आहे.
दोन DA हप्त्यांची थकबाकी मिळणार
सरकारने 1 जुलै 2024 आणि 1 जानेवारी 2025 पासून प्रलंबित असलेले दोन DA हप्ते देण्यास मंजुरी दिली आहे. हे DA 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होतील, अशी माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांसह संबंधित पेन्शनधारकांनाही या निर्णयाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, इथे एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. दोन DA हप्ते जाहीर झाले म्हणजे सर्व प्रलंबित DA थकबाकी एकाच वेळी मिळणार आहे, असा अर्थ होत नाही. उपलब्ध वृत्तांमध्ये या दोन हप्त्यांच्या देयकाचीच स्पष्ट घोषणा करण्यात आली आहे.
12वा Pay Revision Commission स्थापन होणार
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेसाठी आंध्र प्रदेश सरकारने 12वा Pay Revision Commission अर्थात PRC स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. ही वेतन सुधारणा 1 जुलै 2023 पासून देय असल्याचे कर्मचारी संघटनांकडून मांडण्यात आले आहे.
मात्र PRC स्थापन करण्याची घोषणा म्हणजे लगेच पगार वाढणार असा अर्थ होत नाही. आयोगाची नियुक्ती, त्याच्या अटी, शिफारसी आणि त्यानंतर सरकारचा अंतिम निर्णय या प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच नवीन वेतनश्रेणी, फिटमेंट आणि थकबाकीबाबत स्पष्टता येईल.
ज्येष्ठ पेन्शनधारकांसाठी अतिरिक्त पेन्शन
या निर्णयांमधील आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे Additional Quantum of Pension पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय.
जाहीर माहितीनुसार, 70 वर्षांवरील पेन्शनधारकांना 10 टक्के अतिरिक्त पेन्शन, तर 75 वर्षांवरील पेन्शनधारकांना 15 टक्के अतिरिक्त पेन्शन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा लाभ जानेवारी 2027 पासून लागू करण्याचे सांगण्यात आले आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या पात्र पेन्शनधारकाची मूलभूत पेन्शन ₹30 हजार असेल, तर 10 टक्के अतिरिक्त रक्कम ₹3 हजार होते. मात्र प्रत्यक्ष पेन्शनची गणना कोणत्या नियमांनुसार केली जाईल, यासाठी अंतिम शासन आदेश पाहणे महत्त्वाचे राहणार आहे.
2022 ची Surrender Leave थकबाकीही मिळणार. Pay Revision Commission
सरकारने कर्मचाऱ्यांची 2022 मधील Surrender Leave ची प्रलंबित रक्कम आगामी संक्रांतीपर्यंत त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी दसऱ्याच्या काळात आणखी एका Surrender Leave बाबतही घोषणा करण्यात आली आहे.
या सर्व निर्णयांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे ₹2,880 कोटींचा अतिरिक्त खर्च होणार असल्याचे वृत्त आहे.
आता पुढे काय?
आंध्र प्रदेशातील कर्मचाऱ्यांसाठी आता सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे 12व्या PRC ची अधिकृत प्रक्रिया कधी सुरू होते आणि आयोगाच्या शिफारसी काय असतील, याकडे लक्ष लागले आहे. कारण PRCच्या घोषणेनंतरच नवीन वेतनश्रेणी आणि संभाव्य थकबाकीबाबत पुढील चित्र स्पष्ट होईल.
त्याचवेळी पेन्शनधारकांसाठी जानेवारी 2027 पासून लागू होणाऱ्या अतिरिक्त पेन्शनचा अधिकृत आदेश आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.
महत्त्वाचे: हे निर्णय आंध्र प्रदेश राज्यातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकांना हे निर्णय थेट लागू होत नाहीत.
EPS-95 उच्च पेन्शन : निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा; केवळ कागदपत्रांच्या कारणाने दावा नाकारता येणार नाही. EPS 95 Higher Pension
जमिनीची वाटणी करताना ही प्रक्रिया जाणून घ्या; कागदपत्रे आणि नोंदणी महत्त्वाची
जिल्हा परिषद शाळांच्या स्वच्छतागृहांची स्वच्छता आता ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांकडून; ग्रामविकास विभागाचे निर्देश. Maharashtra Government Order
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचे निर्देश जारी, या गोष्टी केल्यास होणार कार्यवाही
SIP बंद किंवा Pause करताय? तुमचे पैसे बुडणार का? जाणून घ्या संपूर्ण नियम
तुमच्या पत्नी च्या नावावर करा FD, आणि मिळवा इतका व्याज, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती. Sbi Fixed Deposit
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .