नवी दिल्ली : Maternity Leave : मातृत्व रजा घेतल्यानंतर कामावर परतलेल्या महिला कर्मचाऱ्याच्या पद, जबाबदाऱ्या आणि अधिकारांमध्ये प्रतिकूल बदल करणे योग्य नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
एका प्रकरणात मॅनेजर म्हणून काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्याला मातृत्व रजेनंतर पुन्हा कामावर रुजू झाल्यावर पूर्वीप्रमाणे टीम आणि जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या नाहीत. त्याऐवजी तिला तुलनेने कनिष्ठ स्वरूपाचे काम देण्यात आल्याचे प्रकरण न्यायालयासमोर आले. Maternity Leave :
या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ कर्मचाऱ्याचा पगार आणि पदनाम कायम ठेवणे पुरेसे नाही. संबंधित कर्मचाऱ्याच्या कामाच्या जबाबदाऱ्या, निर्णय घेण्याचे अधिकार, रिपोर्टिंग व्यवस्था आणि भविष्यातील करिअरच्या संधी यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने कंपनीला संबंधित महिला कर्मचाऱ्याला ₹10 लाखांची भरपाई आणि ₹1.50 लाखांचा खर्च देण्याचे निर्देश दिले. कार्यस्थळी क्रेच सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या मुद्द्यावरही न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली.
मातृत्व रजा ही महिला कर्मचाऱ्याला मिळणारी कायदेशीर सुविधा आहे. त्यामुळे या रजेचा परिणाम तिच्या पदावर किंवा करिअरच्या प्रगतीवर प्रतिकूल पद्धतीने होऊ नये, हा या निर्णयातून अधोरेखित झालेला महत्त्वाचा मुद्दा आहे. Maternity Leave
महिला कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांच्या दृष्टीने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
वार्षिक वेतनवाढ 7 टक्के झाल्यास कर्मचाऱ्यांना 10 वर्षांत 28.89 लाखांचा फायदा?
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती; महागाई भत्त्याचे दर कसे बदलले? पाहा संपूर्ण तक्ता
म्हाडाच्या ४,४६२ घरांसाठी अर्ज करण्यापूर्वी हे नक्की जाणून घ्या; नियमात सवलत
EPF खाते लॉक झाले? कारण काय, पुन्हा सुरू करण्याची सोपी पद्धत जाणून घ्या
NPS खातेदारांसाठी महत्त्वाची बातमी; PFRDAकडून नियमांमध्ये बदलाचा प्रस्ताव
शिक्षक दिनानिमित्त विशेष शिक्षकांचा होणार सन्मान; जिल्हानिहाय प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश. Teacher Day 2026
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .