मुंबई : High Court Pension Decision : निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सेवानिवृत्तीपूर्वीच्या अंतिम वर्षात किमान सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनची पुनर्रचना करताना त्या वर्षाची वार्षिक वेतनवाढ विचारात घ्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने २० ऑगस्ट २०२६ रोजी विविध याचिकांवर सुनावणी करत हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे संबंधित निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम वेतनाची फेरगणना होऊन त्यानुसार पेन्शनमध्येही बदल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शेवटच्या वर्षाची वेतनवाढ पेन्शनमध्ये ग्राह्य
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, कर्मचाऱ्याने सेवानिवृत्तीपूर्वीच्या अंतिम वर्षात सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केली असल्यास त्या कालावधीतील वार्षिक वेतनवाढ अंतिम वेतनामध्ये समाविष्ट करावी. त्यानंतर सुधारित अंतिम वेतनाच्या आधारे निवृत्तीवेतनाची पुनर्रचना करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
याचा थेट परिणाम संबंधित निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनच्या रकमेवर होऊ शकतो. मात्र, या निर्णयाचा लाभ कोणाला आणि किती प्रमाणात मिळेल, हे संबंधित कर्मचाऱ्याची सेवा नोंद, सेवानिवृत्तीची तारीख आणि लागू असलेल्या नियमांनुसार ठरेल.
९० दिवसांत थकबाकी देण्याचे निर्देश. High Court Pension Decision
पेन्शनची पुनर्रचना केल्यानंतर वाढीव पेन्शननुसार जी थकबाकी तयार होईल, ती संबंधित कर्मचाऱ्यांना ९० दिवसांच्या आत अदा करावी, असेही खंडपीठाने निर्देश दिले आहेत. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात दाद मागण्यास विलंब केल्याने पूर्वीच्या तत्सम प्रकरणांतील आदेशांचा आधार घेत या थकबाकीवर व्याज देय नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
यापूर्वीच्या निर्णयांशी साधर्म्य
या प्रकरणातील मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट खंडपीठाने तसेच मुख्य खंडपीठाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांशी संबंधित असल्याचे औरंगाबाद खंडपीठाने नमूद केले. त्यामुळे त्याच धर्तीवर संबंधित याचिका अंशतः मंजूर करण्यात आल्या आहेत. High Court Pension Decision
या निर्णयामुळे सेवानिवृत्तीच्या आधीच्या अंतिम वर्षात आवश्यक कालावधीची सेवा पूर्ण केलेल्या संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनची पुन्हा गणना करण्याचा मार्ग स्पष्ट झाला आहे. आता राज्य सरकारकडून न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणे अपेक्षित आहे.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .