मुंबई : Maharashtra Education Department GR : महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि शिक्षण विभागाशी संबंधित चार महत्त्वाचे शासन निर्णय व आदेश 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत. यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी संगणक खरेदी अग्रिम, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांच्या चौकशीसाठी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा उपलब्ध करून देणे, वैध मापनशास्त्र विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदांची निर्मिती आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या निधी वितरणाचा समावेश आहे. या निर्णयांबाबत कर्मचाऱ्यांनी नेमकी कोणती माहिती जाणून घ्यावी, ते पाहूया.
1. संगणक खरेदीसाठी 1 लाख 40 हजार रुपयांचा निधी मंजूर
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्रिमासंदर्भात विधि व न्याय विभागाने 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी शासन ज्ञापन जारी केले आहे.
सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी संगणक खरेदी अग्रिमाच्या वितरणाकरिता एकूण 1 लाख 40 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, बुलढाणा, यवतमाळ, सोलापूर आणि नागपूर येथील संबंधित न्यायालयीन कार्यालयांशी निगडित सात कर्मचाऱ्यांसाठी प्रत्येकी 20 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मात्र, हा लाभ राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरसकट लागू असल्याचे समजू नये. संबंधित आदेशात नमूद केलेली पात्रता, नियम आणि अटी पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे.
2. MPSC परीक्षांच्या चौकशीसाठी दोन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिग्रहित
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी आयोगाच्या कामकाजासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे.
या आदेशानुसार, पुढील आदेश होईपर्यंत दोन सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या सेवा चौकशी आयोगासाठी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील योगेश शिवाजी येलमार आणि वन विभागातील गौरव नानाजी चव्हाण यांचा समावेश आहे.
दोन्ही कर्मचाऱ्यांना 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी दुपारपासून त्यांच्या सध्याच्या विभागातून कार्यमुक्त करून बेलापूर येथील चौकशी आयोगात रुजू होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते त्यांच्या मूळ विभागामार्फतच अदा केले जाणार आहेत.
3. वैध मापनशास्त्र विभागातील पाच कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे
राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने वैध मापनशास्त्र विभागातील पाच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदांची निर्मिती करण्यास मान्यता दिली आहे.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्त झालेल्या; मात्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार गट-ब मधील दोन, गट-क मधील दोन आणि गट-ड मधील एका कर्मचाऱ्यासाठी अशी एकूण पाच अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत.
संबंधित कर्मचाऱ्यांची सेवा निवृत्तीपर्यंत सुरू ठेवण्यासाठी प्रत्येक 11 महिन्यांच्या सेवेनंतर एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देण्याची कार्यपद्धती लागू राहणार आहे. तसेच, या अधिसंख्य पदांवरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती आणि अनुकंपा धोरणाचा लाभ मिळणार नसल्याचे आदेशात नमूद आहे.
हा निर्णय विशिष्ट कर्मचाऱ्यांसाठी असल्याने तो सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू होत नाही.
4. शालेय शिक्षण विभागाच्या निधी वितरणाला मान्यता
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी विविध शैक्षणिक बाबींकरिता अर्थसंकल्पीय निधी वितरणास मान्यता दिली आहे.
यामध्ये प्राथमिक व माध्यमिक शाळांची तपासणी, अशासकीय शाळांना अनुदान, शासकीय परीक्षा मंडळ, प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम आणि जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांसह शिक्षणाशी संबंधित विविध बाबींचा समावेश आहे.
हा निधी संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या अधीन राहून वितरित केला जाणार आहे. निधीचा वापर मंजूर उद्देशासाठीच करणे, वित्तीय नियमांचे पालन करणे आणि खर्चाचा मासिक अहवाल सादर करणे यांसारख्या अटीही लागू करण्यात आल्या आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, हा निर्णय प्रामुख्याने अर्थसंकल्पीय निधी वितरणाशी संबंधित असून, सर्व शिक्षकांना थेट आर्थिक लाभ मिळाल्याचा आदेश नाही.
कर्मचाऱ्यांनी काय लक्षात घ्यावे?
26 ऑक्टोबर रोजी जारी झालेल्या या चार निर्णयांमध्ये वेगवेगळ्या प्रशासकीय बाबींचा समावेश आहे. संगणक खरेदी अग्रिमाचा लाभ संबंधित पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी आहे, तर उर्वरित निर्णय विशिष्ट विभागांतील प्रशासकीय कामकाज आणि निधी वितरणाशी संबंधित आहेत.
त्यामुळे कोणताही शासन निर्णय आपल्या विभागाला किंवा पदाला लागू होतो का, हे तपासण्यासाठी संबंधित आदेशातील अटी आणि अधिकृत कागदपत्रे पाहणे आवश्यक आहे.
अधिकृत शासन निर्णय कुठे पाहाल?
शासन निर्णय आणि संबंधित आदेशांची अधिकृत माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर तपासता येईल. संबंधित विभाग, आदेशाची तारीख आणि विषय यांच्या आधारे कागदपत्रांची पडताळणी करावी.
टीप : ही बातमी उपलब्ध माहितीनुसार तयार केली आहे. कोणताही आर्थिक लाभ किंवा प्रशासकीय आदेश लागू होण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत शासन निर्णय तपासावा.
तीन महिन्यांच्या अतिरिक्त प्रसूती रजेबाबत मोठा निर्णय; पुढील आदेशापर्यंत कारवाई स्थगित.
15 वर्षे कंत्राटी सेवा केल्यानंतर कर्मचाऱ्याला नियमित करण्याचे निर्देश; उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
जुनी पेन्शन योजना : NPS मधून OPS मध्ये जाण्याची संधी! सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अंतिम मुदत लक्षात ठेवा.
शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजारांची मदत; ई-वाहनांपासून दिव्यांग कल्याणापर्यंत मंत्रिमंडळाचे १२ महत्त्वाचे निर्णय.
दिवाळी पूर्वी सेवानिवृत कर्मचाऱ्यांचा संताप, ग्रॅच्युटी आणि थकीत देणी न मिळाल्यास आझाद मैदानावर काळी दिवाळी साजरी करणार.
पोस्ट ऑफिस कर्मचाऱ्यांना 60 दिवसांच्या पगाराइतका बोनस, तब्बल इतका पैसा मिळणार
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .